बिश्व अहिले महामारीको ठुलो चपेटामा परिरहेको छ। चिनको वुहान सहरबाट फैलिएको कोभिड-१९ ले बिश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरुलाई पनि चुनौती दिइरहेको छ । संक्रमीतको संख्या दिनहु बढ्दो  क्रममा  छ। स्रोत र साधनले सम्पन्न अमेरिका, इटलि, फ्रान्स, स्पेन, र बेलायत जस्ता राष्ट्रहरु पनि झनै विकराल स्थितिमा देखिन्छन् । नेपाल जस्तो कम विकसित मुलुकमा यसले नछुने त कुरै भएन। कोभिड-१९ बिरुद्धको लडाइँमा उनीहरुले अपनाएको प्रोटोकल र रणनीतिले राम्रोसँग काम  गर्न नसकीरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

यस विषम परिस्थितिमा नेपाल सरकारले यि सबै तथ्यहरु लाई  अध्यन गर्दै कोभिड-१९ बिरुद्धको लडाइँमा केहि महत्वपूर्ण रणनीतिहरु अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

(१) लकडाउनको निरन्तरता (Continuity of Lockdown)   

लकडाउनलाई कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँमा सुरुवाती चरणको एउटा महत्वपूर्ण अस्त्र मानिन्छ । यसले रोगलाई एक ब्यक्ती बाट अर्को ब्यक्ती वा समुदायमा सर्नबाट रोक लगाउछ । अत यसलाई नै पहिलो रणनीतिको रूपमा लिइएको छ ।

नेपालमा पनि कोरोना संक्रमीत संख्या बढेसँगै पटकपटक लकडाउनको समय थपिँदै आयको छ ।  यसले जनजीवन कष्टकर त बनाउछ नै तर यसको विकल्प पनि छैन । महामारीको अवस्थामा रोगको औसधि पत्ता नलागे सम्म र बिश्वमा एक जना मात्र पनि कोरोना संक्रमीत भएमा हामी सधै जोखिममा नै रहन्छौ।  यसको रोकथामको लागी लकडाउन वा  सामाजिक दुरि कायम राख्नु  नै पहिलो उपाय हो। बरु यस बाध्यात्मक स्थितिलाई सहज बनाउन केहि महत्त्वपूर्ण रणनीतिहरु भने अपनाउन सकिन्छ । तर लकडाउनको विकल्प खोज्ने होइन, यस भित्रै पनि जनजीवन सहज बनाउने उपायको खोजी गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

अहिले नेपालमा लकडाउन खोल्ने वा कति लम्ब्याउने भन्ने  विषयमा थुप्रै बहसहरु  भैरहेको छ । प्रत्येक पालिका तथा स्थानीय तहमा रोगको पहिलो पुर्ण परिक्षण नसकिदा सम्म लकडाउनलाई पुर्णरुपमा अझै कडाईका साथ निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ। यदि निश्चित क्षेत्र, पालिका वा स्थानीय तहमा रोगको पहिलो पुर्ण परिक्षण सकियो र सबै नेगेटिभ छ भने उक्त क्षेत्रलाई कलर कोड (Colour Code) गरि उक्त क्षेत्रभित्र मात्र लागु हुनेगरी  लकडाउनलाई केही खुकुलो भने बनाउन  सकिन्छ । एकपटकको पुर्ण परिक्षण पछी सिमाक्षेत्रमा थप कडाइ गरि  संक्रमितको अवस्था अनुसार देश भित्रको जनजीवन क्रमश सहज बनाउदै लैजान सकिन्छ । कलर कोड गरिएको क्षेत्रगत हिसाबले दैनिक  उपभोग्य सामाग्रीको बिक्रीवितरणलाई बिस्तारै सुचारु गर्न सकिन्छ । निश्चित वार्ड तथा पालिका स्तरमा मात्र लागु हुने गरि छुट्टाछुट्टै बार तथा समय मिलाएर लकडाउन खुला गर्दा फरक पर्दैन । तर उक्त क्षेत्र भित्र  नयाँ संक्रमित भेटिएको खण्डमा र पुरानो संक्रमित पुर्णरूपमा ब्यबस्थापन वा निको नभईसकेको खण्डमा भने  यो लागु गर्न सकिदैन । अन्यथा देशब्यापी पुर्ण लकडाउन नै  आवश्यक हुन्छ ।

कलर कोड गर्दा बिशेष गरि तीन भागमा बिभाजन गर्न  सकिन्छ । कोरोना संक्रमित नभेटिएको वा संक्रमण मुक्त क्षेत्रलाई ग्रीन क्षेत्र (Green Area), संक्रमित भेटिएको तर कम प्रभावित क्षेत्रलाई एल्लो क्षेत्र (Yellow Area), र अती प्रभावित तथा उच्च जोखिममा रहेकोे क्षेत्रलाई  रेड क्षेत्र  (Red Area) घोषणा गरि सोही अनुरुप क्षेत्रगत लकडाउनलाई कडाइका साथ निरन्तरता दिन सकिन्छ ।

अर्कोतिर, छिमेकी राष्ट्रमा देखियको संक्रमण र खुला सिमाक्षेत्रको जोखिमलाई पनि मुल्यांकन गर्न जरुरी छ । देशभित्रको स्थिति केही सहज भयपनी यदि छिमेकी राष्ट्रहरुमा संक्रमण नरोकिएको खण्डमा हामी सधै जोखिममा नै रहन्छौ । सिमाक्षेत्रहरुमा कडाईका साथ पूर्णरूपमा आवतजावत बन्द गरिनु पर्छ। अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामाग्री बाहेक सबै बस्तुहरुको आयात र निर्यातमा पुर्णरूपमा रोक लगाइ आन्तरिक कृषि तथा उत्पादनमुलक ब्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।

जहाँसम्म वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुको कुरा छ,  यदि उनीहरु आफ्नो देशभित्र फर्किन चाहेको खण्डमा वोर्डरमा नै स्वाब परिक्षण गर्ने, २१ दिन सम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने, र परिक्षण नेगेटिभ भए सुरक्षीत तरिकाले गृह जिल्ला सम्म पुग्ने वातावरणमा मिलाउनु पर्छ । तर होम क्वारेन्टाइनको नाममा उनीहरुलाई छोड्दा झनै जोखिमपुर्ण  अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। बिदेशी नागरिकलाई भित्रिन पुर्ण रूपमा रोक लगाउनु पर्छ । यदि देशभित्र रहेका बिदेशी नागरिकहरु घर फर्किन चाहेको खण्डमा बिशेष पास सहित सुरक्षा निकायको निगरानीमा घर जाने ब्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

लकडाउनको नाममा मात्र लकडाउन घोषणा गरियो र पुर्णरुपमा पालना भएन भने झनै भयावह स्थित नआउला भन्न सकिन्न । अमेरिका र इटलि जस्ता मुलुकहरुमा लकडाउन गर्न ढिलाइ गर्नु र यसको अवज्ञा गर्नु  नै रोग फैलिनुको मुख्य कारणको रूपमा देखिएको छ । यसबाट पनि नेपाल सरकारले केहि सिक्न जरुरी देखिन्छ । 

देशब्यापी पुर्ण लकडाउनको निरन्तरता कहिले सम्म हुने भन्ने सन्दर्भमा, देश भित्रको नयाँ संक्रमित अनुपात, छिमेकी राष्ट्रिहरुको अवस्था, र बिश्वस्वास्थ संगठनको निर्देशिका अनुसार, देशभरि  रोगको पुर्ण परिक्षण सकिएपछि मात्र जोखिम लाई मुल्यांकन गर्दै सरकारले निर्णय लिनुपर्छ । तर दोस्रोपटक पनि महामारी नफैलियोस भन्नको लागी उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरुमा क्षेत्रगत लकडाउनलाई  भने कायमै गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ ।

(२) रोग परिक्षण (Disease Testing ) 

बिश्वस्वास्थ्य संगठनले जतिसक्दो धेरै भन्दा धेरै परिक्षण गर्ने कुरालाई बिशेष जोड दिएको छ । यस तथ्यलाई ध्यान दिदै नेपाल सरकारले पनि सबै प्रादेशिक तथा जिल्ला तहमा आर डि टी (RDT) सँगसँगै  पि सि आर (PCR) सेवा पनि बिस्तार गरि पुर्ण परिक्षणको ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

लकडाउन अघि र लकडाउन पछी मध्य तथा सुदुर पश्चिममा धेरै मान्छेहरु भारत बाट गाउँ पुगेका छन्  । तराईको सिमानाका हुदै भागेर नेपाल प्रवेश गर्नेको संख्या पनि धेरै नै भएको बुझिएको छ । यसको कुनै लेखाजोखा छैन । विभिन्न जिल्लाहरुमा भारतबाट आएकाहरु स्वास्थ परिक्षण गर्ने भन्दै आफै माग गरिएको समाचार छ । उदयपुरमा संक्रमीत पुष्ठि भएसंगै नेपालमा पनि  भाइरसको संक्रमण समुदायस्तरमै पुगिसकेको र परिक्षणको अभावमा संक्रमीत लुकेर बसेको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्क्रिनीङ (Screening ) ले मात्र काम नगर्ने र पोजेटिभ केसहरु छुट्न सक्ने हुदा चरणबद्ध रूपमा सबै स्थानीय तहसम्म पुर्ण परिक्षणको आवश्यकता हुन्छ। चिकित्सक र जनस्वास्थ्यकर्मि सहितको टोलि बनाएर तुरुन्त गाउँ गाउँमा टोलि परिचालन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।

कोभिड १९ को परिक्षण तीन चरणमा गर्न सकिन्छ । पहिलो चरणमा बिदेशबाट आयका ब्यक्ति, उनीहरुको आफन्त तथा संसर्गमा आयका संकास्पद ब्यक्तिहरु, र उच्च जोखिममा रहेका अन्य ब्यक्ती तथा समुदायको पहिचान गरि परिक्षण गर्न सकिन्छ । यसमा कन्ट्याक्ट्  ट्रेसिंङको महत्त्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । दोस्रो चरणको परिक्षणमा समुदाय स्तरमा नै पुर्ण परिक्षण गर्न जरुरी हुन्छ। जसमा निश्चित समुदायमा बसोबास गर्ने सम्पुर्ण ब्यक्तिहरुमा अनिवार्य परिक्षण गर्नुपर्ने ब्यवस्था हुन्छ । यदि महामारी समुदायस्तरमा नै पुगिसकेको खण्डमा पुर्ण परिक्षणको खाँचो हुन्छ । यसले समुदायस्तरमा लुकेर बसेका संक्रमीतहरु लाई बाहिर ल्याउन मद्दत पुर्याउछ। र तेस्रो चरणमा रि-कन्फर्मेसन स्क्रिनीङ (Re- Confirmation Screening) गर्न सकिन्छ । नेपाल हाल पुर्ण परिक्षण गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ ।

अर्कोतिर, आर डि टी (RDT) ले पहिलो चरणरको संक्रमण (पहिलो हप्ता) र पि सि आर (PCR) प्राविधिबाट तेस्रो चरणरको संक्रमण (तेस्रो -पाँचौ हप्ता)  नदेखिने हुँदा आर डि टी (RDT) गरेका संकास्पद सबै ब्यक्तीहरुमा पि सि आर (PCR) अनिवार्य गर्न जरुरी छ । यस सँगसँगै, सम्पुर्ण कार्यरत चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्यकर्मिहरुको पनि नियमित स्वास्थ्य परिक्षणको ब्यवस्था मिलाउन जरुरी देखिन्छ ।

(३) सम्भावित संक्रमीतको खोजी (Contact Tracing) 

कन्ट्याक्ट् ट्रेसिंङ, एउटा सम्बन्धित रोगीको संसर्गमा अाएका वा लुकेर बसेका सम्भावित संक्रमीत ब्यक्तीहरुको जालो पहिचान गरि आवश्यक परे क्वारेन्टाइनमा राख्ने र रोगको परिक्षण गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण रणनीति हो।

नेपालमा हाल कोभिड-१९ तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने खतरा बढ्दै गइरहेको छ । बिदेश बाट आएका ब्यक्तीहरुमा मात्र देखिनु पहिलो चरण हो भने उनीहरुको आफन्तमा सर्नुलाई दोस्रो चरण मानिन्छ । यसैगरी समुदायमानै फैलिनु तेस्रो चरणको संकेत हो। यो निकै खतरापूर्ण हुन्छ । उदयपुरमा संक्रमीत पुष्ठि भएसंगै नेपालमा भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमै पुगिसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । चीन, अमेरिका, इटलि, जस्ता मुलुकहरुमा देखिएको जस्तो परिस्थिति भएमा के गर्ने ? यस विषयमा सरकारले समयमै सोच्नुपर्दछ । नयाँ संक्रमीतको अवस्था अनुसार इपीडेमियोलोजीकल प्रोजेक्सन (Epidemiological Projection) को आधारमा बिपत ब्यबस्थापन तथा पुर्व तयारीलाई थप ससक्त बनाउनुपर्ने  जरुरी देखिन्छ ।

यसको लागी प्रत्येक पालिका तथा वार्ड स्तरमा  जनस्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय प्रतिनिधि सहितको कन्ट्याक्ट् ट्रेसिंङ युनिट गठन गर्न सकिन्छ । उक्त कन्ट्याक्ट् ट्रेसिंङ युनिटले प्रत्येक दिन (२४ घन्टा) उक्त क्षेत्रभित्र रहेका घरधुरी र उच्च जोखिममा रहेका परिवारलाई प्रत्यक्षरूपमा सम्पर्क गर्ने र तिनको स्वास्थयस्थिति बारे सूचना तथा जानकारी लिने र दिने काम गर्न सक्नेछ । यस  युनिटले उक्त समुदायको स्वास्थयस्थिति बारे समयमै माथिल्लोस्तरको निकायमा रिपोर्टिङ गर्न पनि मद्दत पुर्याउछ । यसबाहेक उक्त क्षेत्रभित्र बिदेशबाट आएका ब्यक्तीहरु र उच्च जोखिममा रहेका घर तथा परिवारको समयमै पहिचान गर्ने र तिनको लेखाजोखा राख्ने काम पनि गर्न सक्नेछ । जसले गर्दा समुदायमा लुकेर बसेका संक्रमीतको खोजी गर्नमा सहयोग पुर्याउछ ।

सरकारले यसको लागी स्वास्थ्यस्वयंमसेवीका खटाउन गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ । यदि आवश्यक परेमा स्वास्थ्यस्वयंमसेवीका सहित देशभरि रहेका अनुमानित १५०० जनस्वास्थ्यका बिद्यार्थीहरु जसले CHD र DHMFP सकाएर बसेका छन, उनीहरुलाई पनि कन्ट्याक्ट् ट्रेसिंङमा खटाउन सकिन्छ । जसले गर्दा  इपीडेमियोलोजीकल इन्भेस्टीगेसन (Epidemiological Investigation) मा अझ मद्दत पुर्याउनुका साथै देशमा देखिएको जनशक्तिको अभावलाई पनि कम गर्न सहयोग पुर्याउछ ।

(४) संक्रमीत ब्यबस्थापन (Case Management ) 

पुष्ठि भएका संक्रमीतलाई समयमै ब्यबस्थापन गर्नु र रोग फैलिन नदिनु अर्को चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यदि रोग नियन्त्रण भन्दा बाहिर गयो र पुर्वतयारी भएन भने संक्रमीत ब्यबस्थापन गर्न  हाम्रो जस्तो  सिमित  स्रोत र साधन भएको मुलुकलाई  निकै कठिन पर्ने देखिन्छ । यसमा पनि सरकारले समयमै ध्यान पुर्याउनु बुद्धिमानी  हुन्छ ।

त्यसको लागि सबै प्रादेशिक तथा जिल्ला तहका अस्पतालहरुको प्राविधिक क्षमता अभिबृदी गर्ने र आवश्यक परे निजि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु संग सहकार्य गर्न सकिन्छ । प्रत्येक जिल्ला तथा  प्रदेश स्तरीय अस्पतालहरुमा टेम्पोररी बेड क्षमता बढाउन र आईसोलेसन   कक्ष तयारी अवस्थामा राख्न जरुरी छ । ताकि धेरै बिरामी भएको खण्डमा सजिलैसँग ब्यवस्थापन गर्न सकियोस् । यसबाहेक, क्वारेन्टाइनको लागि प्रत्येक पालिका स्तरमा कहाँ, कति, र कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरि पुर्वतयारीका साथ बस्नुपर्ने देखिन्छ ।

(५) अफवाह नियन्त्रण र जनचेतना (Rumor control and Public Awareness ) 

सरकारले जनमानसमा रहेको अफवाह र भ्रमलाई पनि समयमै नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । ताकि गलत सूचना र संन्त्रास फैलिन नपाओस । भ्रम र अफवाहले महामारीको अवस्थामा अर्को दुर्घटना (Secondary Disaster) निम्त्याउने प्रबल सम्भावना हुन्छ । बिशेषगरि  यसले मनोसामाजिक समस्याहरु फैलिने र बाल मनोबिज्ञानमा पनि असर पुग्ने खतरा बढी हुन्छ । सरकारले यस तर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

पुष्ठि नभएका सूचना तथा समाचारहरु सम्प्रेषण गर्ने, अनावश्यक डर तथा भ्रम सिर्जना गर्ने, जो कोहि ब्यक्ति तथा संस्था माथी कडाईका साथ अघि बढनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा अन्लाईन मिडिया तथा सामाजिक संजालहरुमा  सबैजना बिसेसज्ञ बन्ने प्रवृत्तिले महामारी नियन्त्रणमा बाधा पुर्याउछ । यो कुरा सरकारले बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ ।

यदी समुदायमा कुनैपनि किसिमको  भ्रम तथा मनोसामाजिक समस्याहरु देखिएमा त्यसलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  महामारी सम्बन्धि कुनैकुरा जान्न वा बुझ्न चाहेको खण्डमा सरकारी तवरबाट फोन तथा भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत काउन्सेलिङको ब्यवस्था गर्न सकिन्छ । उनीहरुको जिज्ञासा मेटाउने र अनावश्यक डर तथा भ्रमलाई चिर्ने काम पनि प्राथमिकताको साथ राख्न जरुरी छ ।

कुनै पनि महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाममा जनताको चेतना स्तरले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ।  यो रोग के हो, कसरी सर्छ, र यस बाट बच्न के कस्ता उपायहरु अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सहि ज्ञान हुनु र सोही ढंगले पालना गर्नु / गराउनु नै समस्याको समाधान हो।

नेपालको सन्दर्भमा सरकारले सबैभन्दा धेरै काम  यसैमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । उचित ज्ञानको अभावमा सरकारी निर्देशन पालना गर्न लगाउनु नै चुनौतीपूर्ण छ। अझैपनि धेरै ठाउँमा रोगलाई गम्भीरताको साथ लिइएको पाइदैन । गाउँघरतिर धेरैले बेवास्ता गरेको पाइयको छ । दिनहुँ लकडाउन उलंघनको समाचार पनि आइरहेको हुन्छ। कति त पशुपति भरोसामै बसेको पाइन्छ । यो सबै जनचेतनाको अभाव बाहेक अरु केहिपनि हुनसक्दैन ।

अर्कोतिर, रोगको गम्भीरता संगै हामीले सिकाइरहेका रोगबाट बच्ने उपायबारे सूचना तथा जानकारीहरु कसरी सम्प्रेषण गरिरहेका छौं, यसले काम गरिरहेको छ या छैन,  ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मिसलिडिङ इन्फर्मेसन (Misleading Information) को पनि प्रबल सम्भावना हुन्छ ।

यसैगरी, समुदायमा कोरोना संक्रमीत ब्यक्ती माथी नराम्रो व्यबहार गर्ने अर्थात् स्टिग्माटाईज (Stigmatize) हुने खतरा पनि बढ्दो छ । जो कुरा बिदेश बाट आएका ब्यक्तीहरुसँग गरिएको व्यबहारले बताउछ । उनीहरुसँग सजग हुनु फरक कुरा हो तर हेयको दृस्ठिकोणले हेरिनु  सामाजिक दुव्र्यवहार हो। यस बारे पनि व्यापक जनचेतनाको जरुरत छ ।

यसको लागि देशभरि रहेका सम्पुर्ण रेडियो, टेलीभिजन, र पत्रपत्रिकाहरुलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गरि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु प्रसारण गर्न सकिन्छ । सँगसंगै स्वास्थ्यकर्मी तथा जनस्वास्थ्यकर्मीको टोलि बनाई तुरुन्त गाउँगाउँमा परिचालन गर्नुपर्छ। यसरी स्वास्थ्यकर्मीहरु गाउँमा पुगेमा जनतामा रहेको त्राश र भ्रमहरु हट्ने र कोरोनाको पहिचान गर्न पनि सजिलो पर्नेछ ।

(६) सहायक प्रकोपको जोखिम र पुर्व तयारी  (Risk and Preparedness of Secondary Disaster)

महामारीको बेला कहिलेकाही यसैमा मात्र ध्यान दिदा स्वास्थ्यका अन्य पाटोहरु ओझेलमा पर्न सक्छन् र अर्को महामारीको उत्पत्ति हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ । नेपालमा हाल महामारी संगै नियमित स्वास्थ्य सेवाहरु पनि प्रभावित भएका छन् । धेरैजसो निजि स्वास्थ्यसंस्थाहरु पनि बन्द नै देखिन्छन् । विभिन्न ठाँउमा औसधिको अभाव हुदै गइरहेको छ । नियमित खोप कार्यक्रम संचालन गर्न पनि कठिनाई भैरहेको स्थिति छ । दीर्घ रोगी, महिला तथा बालबालिका, र जेष्ठ नागरिकहरु बढी जोखिममा देखिन्छन्।

अर्कोतिर, लगातारको लकडाउनसंगै खाद्यान्न अभाव र भोकमरी आउन सक्ने खतरा बढी हुन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र सबै ठप्प छन्। बेरोजगारी झनै बढ्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा बिशेष गरि गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायहरु बढी प्रभावित हुन्छन् जो महामारीको बेला सधै उच्च जोखिममा रहन्छन् । दैनिक ज्या

लादारी गर्ने मजदुरहरु झनै मारमा पर्ने देखिन्छ । ऊनीहरुलाई रोगको समस्या भन्दा भोकको समस्याले धेरै सताउछ।  यस्तो अवस्थामा सहायक प्रकोपको खतरा पनि धेरै हुन्छ । मुलुकमा सहायक प्रकोप देखिएको खण्डमा दुबै रोगले झनै विकरालरुप लिने र  देशले ठुलो मानवीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने निश्चित हुन्छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने अर्को चुनौती थपिन सक्छ। सरकारको पुर्वतयारी के छ ? समयमै ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

कोरोनाको औसधि तथा खोप पत्ता नलागे सम्म विश्वमा यसको जोखिम सधै उच्च नै रहन्छ । यदि नियन्त्रण भैहालेपनी फेरि देखा पर्न सक्ने (Re-emerging) सम्भावना पनि प्रवल हुन्छ । यसको लागि सधै सतर्कता अपनाउनु नै बुद्धिमानि मानिन्छ । सरकारले समयमै सम्भावित सहायक प्रकोपको जोखिमलाई मुल्यांकन गरि पुर्व तयारीका साथ बस्नुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक दुरि कायम राख्दै नियमित खोप सेवा, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम लगायतका अन्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु पनि सबै तहका स्वास्थ्यसंस्थामा नियमित गर्न जरुरी छ । राहत प्याकेज घोषणाले मात्र हुदैन, वितरण प्रणाली लाई पनि चुस्त दुरुस्त बनाउन जरुरी देखिन्छ ।

अर्कोतिर, लकडाउनको समयमा यौन तथा घरेलु हिंसा बढ्ने सम्भावना पनि प्रबल हुन्छ । बालबालिकाको मनोबिज्ञानमा असर पुग्न सक्छ । महामारीले समुदायमा मनोसामाजिक समस्याहरु फैलिन सक्छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने बेलैमा सोच्न जरुरी हुन्छ । लकडाउनको बेला घरमै बसि कसरी रचनात्मक तथा उत्पादनमूलक काममा लगाउन सकिन्छ यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

(७) अन्य क्षेत्रहरुसंगको समन्वय (Intersectoral Coordination)

महामारीको बेला सरकार एक्लैले सबै काम गर्न असम्भव हुन्छ । विभिन्न क्षेत्रहरुसंग समन्वय गर्नुपर्ने हुनसक्छ । आन्तरिक तथा बाहिरीय रणनीतिहरु तय गर्नुपर्ने हुन्छ । समस्या स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र होईन । देशले दीर्घकालीन रूपमा ठुलो आर्थिक संकट ब्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । जनता भोकमरीको चपेटामा पर्नसक्ने प्रबल सम्भावना छ। सामाजिक विकासको क्षेत्रमा पनि वाधा त पुग्ने नै भयो । शैक्षिक क्षेत्र पनि निकै नै प्रभावित भएको छ । पहिलो पुर्ण परिक्षण नसकिने बेला सम्म शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन गर्नु झनै जोखिमपूर्ण हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न क्षेत्रहरुसंग समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्न जरुरी हुन्छ ।

देशव्यापी रहेका जनस्वास्थ्यका विभिन्न संगठनहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सरोकारवाला निकायहरु, जनस्वास्थ्यका बिज्ञहरु, चिकित्सक, अर्थविद, शिक्षक लगायत अन्यहरु संग नियमित छलफल गरि सुझाव संकलन गर्ने र नयाँ रणनीतिहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसंग समन्वय गरि त्यहाँ गरिएका सफल परिक्षण र मोडेललाई अध्यन गर्दै उपयुुक्त भए अवलम्बन गर्न ढिला गर्न हुँदैन । तर राजनैतिक हिसाबले मात्र निर्णय गरियो भने झनै जोखिमपूर्ण स्थिति नआउला  भन्न सकिन्न ।

(८) तथ्यांक संकलन र अनुसन्धान (Data Collection and Research)

यसै त सरकारी तथ्यांकको बिस्वस्नियता माथी पटकपटक प्रश्न उठ्ने गर्छ । हाम्रो रेकर्डिङ र रिपोर्टिङ पद्धति पनि त्यत्ति राम्रो मानिदैन । महामारीको बेला, रोग अनियंत्रित भइ समुदाय स्तरमै फैलिदै गयो भने यसको मोडालिटी कस्तो हुने ? रेकर्डिङ र रिपोर्टिङ कसरी गर्ने ? यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । संक्रमित छुट्ने र अन्डर रिपोर्टिङ तथा ओभर रिपोर्टिङको समस्या हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ ।

अर्कोतिर, देशभरि रहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा जनस्वास्थ्यकर्मीहरु कति छन भन्ने कुराको यकिन तथ्यांक सरकारसंग छैन ।  यदि  आवश्यक भएको खण्डमा उनीहरुलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने नै अन्योल छ । यसको लागी सरकारले देशभरि रहेका सम्पुर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा जनस्वास्थ्यकर्मीहरुको सुची तयार पारी आवश्यक परे तुरुन्त गाउँगाउँमा परिचालन गर्न सक्ने ब्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।

महामारी नियन्त्रणमा रोग अनुसन्धानको पनि महत्त्वपूर्ण भुमिका रहन्छ। नयाँ रोग भएकोले धेरै कुराहरू अनुसन्धानकै विषय बनिरहेको छ । बिश्वका विभिन्न मुलुकहरू यसमै  तल्लीन देखिन्छन। तर नेपालको सन्दर्भमा भने यो सुन्यनै छ । हाम्रो बिश्वबिद्धालय, मेडिकल शिक्षा, र अनुसन्धानको हैसियत के छ भन्ने कुरा यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । सरकारले यसमा पनि जोड दिन जरुरी देखिन्छ । यसले नयाँ तथ्य पत्ता लगाउन तथा रणनीतिक कार्ययोजनाहरु निर्माण गर्नमा सहयोग पुर्याउछ ।

लेखक ः सुर्खेतका युवा जनस्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ।