News Portal

रेडियो सुन्नुहोस्

नेकपा नाम विवाद : ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला

सिखबर संवाददाता२३ फागुन, काठमाडौं
९०१ पटक
२३ फागुन, काठमाडौं

सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राख्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आइतबार ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता भइसकेको अवस्थामा ३ जेठ २०७५ मा तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि उक्त पार्टीको नाम पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९ने क पा० राखी निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका थिए ।

त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको थियो । आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो नाम दिएर अर्को पार्टी दर्ता गर्न दिएको भन्दै कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

अनलाइनखबर

हाम्रा सामाग्रीहरू झुलेनी युनाइटेड नेटवर्क प्रा.ली. द्वारा सञ्चालित निम्न सञ्चारमाध्यममा हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिन्छ ।

– www.jhulenipost.com (दर्ता नं. २७८२ /२०७८/ ०७९, सूचीकृत नं. २८८४/ २०७८/ ०७९)

– रेडियो झुलेनी १०४.७ मेगाहर्ज (इजाजत पत्र नं. ०१/ २०७८/ ०७९, लाइसेन्स नं. ४२/ २०७८/ ०७९)

– झुलेनी पोष्ट साप्ताहिक (मङ्गलवार) (दर्ता नं. ११ (जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठान), प्रेस काउन्सिल नेपालबाट ख वर्गमा वर्गीकृत)

प्रतिकृया दिनुहोस्

रजवारामा डेढ लाख पुरस्कार राशिको भलिबल प्रतियोगिता हुँदै

गौमुखी गाउँपालिका ३ रजवारामा डेढ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार राशि रहेको भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको...

प्रहरीद्वारा प्यूठानमा तोडफोड र आगजनीमा संलग्नको सूची तयार

प्रहरीले जेनजी आन्दोलनको नाममा भाद्र २४ गते प्यूठानमा तोडफोड र आगजनीमा संलग्न  भएकाहरूको सूची तयार...

१० वर्षीय वालिकालाई झिमरुक खोलाले बगायो, खोजी कार्य जारी

प्यूठानको झिमरुक खोलाले १० वर्षीय वालिकालाई बगाएको छ । मङ्गलबार पौडी खेल्ने क्रममा झिमरुक गाउँपालिका...

१२ वर्षीय वालिकालाई करणी गरेको आरोपमा ७३ वर्षीय वृद्ध पक्राउ

१२ वर्षीय वालिकालाई आफ्नै घरमा जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा वृद्ध पक्राउ परेका छन् । गौमुखी...

राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्...