News Portal

रेडियो सुन्नुहोस्

नेकपा नाम विवाद : ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला

सिखबर संवाददाता२३ फागुन, काठमाडौं
११२६ पटक
२३ फागुन, काठमाडौं

सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राख्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आइतबार ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता भइसकेको अवस्थामा ३ जेठ २०७५ मा तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि उक्त पार्टीको नाम पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९ने क पा० राखी निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका थिए ।

त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको थियो । आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो नाम दिएर अर्को पार्टी दर्ता गर्न दिएको भन्दै कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

अनलाइनखबर

हाम्रा सामाग्रीहरू झुलेनी युनाइटेड नेटवर्क प्रा.ली. द्वारा सञ्चालित निम्न सञ्चारमाध्यममा हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिन्छ ।

– www.jhulenipost.com (दर्ता नं. २७८२ /२०७८/ ०७९, सूचीकृत नं. २८८४/ २०७८/ ०७९)

– रेडियो झुलेनी १०४.७ मेगाहर्ज (इजाजत पत्र नं. ०१/ २०७८/ ०७९, लाइसेन्स नं. ४२/ २०७८/ ०७९)

– झुलेनी पोष्ट साप्ताहिक (मङ्गलवार) (दर्ता नं. ११ (जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठान), प्रेस काउन्सिल नेपालबाट ख वर्गमा वर्गीकृत)

प्रतिकृया दिनुहोस्

ट्रयाकओपन भयो बाग्दुला–खैरा वैकल्पिक मार्ग

क्वाडी–बिजुवार–बाग्दुला सडकमा हुने सवारी चॉपलाई मध्यनजर गर्दै निर्माण थालिएको झिमरुक पारी नदी किनारैकिनारको सडक ट्रयाकओपन...

सेवाग्राहिको घरमै पुगेर अपांगता परिचयपत्र वितरण

प्यूठान नगरपालिका वडा नं. ६ का भुपाल गयल मगर लामो समयदेखि पक्षघात भएर विस्तारामै थलिएका...

अदुवा बालि प्रशोधन तथा क्याण्डि बनाउने तालिम सम्पन्न

अदुवा बालि प्रशोधन तथा क्याण्डि बनाउने तालिम खलंगामा सम्पन्न भएको छ । राष्टिय कृषि आधुनिकिरण...

बाग्दुला– बिजुवार क्षेत्रमा मदन भण्डारी मार्गको डीपीआर छैन

प्यूठान–बिजुवार–बाग्दुला सडक खण्ड मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत डीपीआर नभएको आयोजनाले जनाएको छ । गुल्मीको तम्घास...

घरदैलोमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता

अति अशक्तता भएका, विधवा, दलित बालबालिका र ७० बर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकका लागि राज्यले सामाजिक...