संविधान घोषणा भएको ६ वर्ष बित्यो । घोषणाकै बखत यो संविधानले आन्तरिक र बाह्य घात/प्रतिघात सहनुप¥यो । बाह्य दबाबको पर्वाह नगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एमाले र माओवादीहरूलाई साथमा लिएर अघि बढेकाले संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्ने सफलता मिलेको उल्लेख गर्दै संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘सुशील कोइरालाजस्तो चरित्रवान व्यक्ति प्रधानमन्त्री नभएको भए संविधान घोषणा हुन मुस्किल थियो ।’

त्यसबेला संविधान घोषणा रोक्न भारतले खुलमखुल्ला दबाब दिएको थियो ।

संविधानविद् अधिकारीकाअनुसार घोषणाका बेला विरोध गर्नेहरू अहिले जोगाउनु पर्छ भन्दैछन् तर घोषणा गर्नेहरूचाहिँ संविधानका प्रावधानहरूको हुर्मत लिन उद्यत देखिएका छन् । मुलुकको विविधतायुक्त विशेषतालाई समेटेर समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संविधानमा संकल्प गरिएको छ ।
आम नेपालीले सहज ढंगबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, विनाहातहतियार हिँडडुल गर्ने, लेख्ने, पढ्ने, बोल्ने, कानुनी उपचार खोज्ने, रोजगारी पाउने लगायतका मौलिक हकहरू यो संविधानको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

३५ भाग र ३०८ धारा रहेको संविधानका विभिन्न धारा, उपधारामा नेपालीका उन्नति र हकहित कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रावधानहरू राखिएका छन् । तर नेपालीको विडम्बना जतिसुकै राम्रो संविधान लेखे पनि पात्रहरूले संविधानको पालना नगरिदिँदा सात दशकमा सातवटै संविधान काम नलाग्ने भए ।

यो संविधानले राज्यको परम्परावादी चरित्र बदलिदिएको छ । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा देशका विभिन्न भूगोल, जातजाति र धर्म सम्प्रदायलाई एकताबद्ध गरी अघि बढ्न मार्गनिर्देश गर्ने मुलुकको मूल दस्तावेज हो यो ।

२०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनमा सडकमा उत्रिएका जनताको चाहनाअनुसार संविधानसभाको गठन गरियो । नेतृत्वको कमजोरीका कारण पहिलो संविधानसभा संविधान नै नलेखी विघटन हुनपुग्यो । त्यसपछि फेरि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । र, निकै तनावका बीच त्यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान लेख्यो । र, राष्ट्रपतिले २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा गरे ।

तर संविधानमाथि विभिन्न कोणबाट प्रहार भइरहेको छ । यो संविधानलाई नरूचाउने परम्परावादी शक्तिहरूले त यसै पनि यसलाई च्यात्न चाहने नै भए । हुँदाहुँदा यसलाई जन्माउनेहरूबाटै अहिले संविधानमाथि आघात परेको छ । एकपछि अर्को आक्रमण भइरहेको उल्लेख गर्दै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘संविधानमाथिको अहिलेको आघात असामान्य हो । जसले संविधान लेखे, घोषणा गरे र संरक्षण गर्छौँ भनेर कसम खाए आज तिनैबाट संविधानमा आघात परिरहेको छ । सत्तारूढ दलभित्रको झगडाका कारण दुईदुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।’

संविधानमा संघीय संरचनाअन्तर्गत तीन तहका सरकार–संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा शक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ । तर फेरि बाबुराम भट्टराईहरू यसको संरचना बदल्नु पर्छ भन्दैछन् । कोही संविधानमा संसदीयको सट्टा राष्ट्रपतीय शासन पद्धति उल्लेख गर्नुपर्छ भन्न थालेका छन् । कोही धर्मनिरपेक्षता हुनुहुन्न भन्दैछन् । संविधान पक्षधरहरू जसले यसको अपनत्व लिएर संरक्षण गर्नुपर्ने हो तिनकै संविधानप्रति यस्तो व्यवहारले गणतान्त्रिक संविधान कमजोर बन्दैछ । कांग्रेस, एमाले र राजाले २०४७ सालको संविधान कसरी मिल्काए ? के २०७२ सालको गणतान्त्रिक संविधानलाई पनि यसका सरोकारवाला पक्षहरूले यसै गर्न खोजेका हुन् ? प्रश्न उठ्न थालेको छ । संविधानविद् आचार्य भन्छन्, ‘जसले यो संविधान ल्याए यसको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि तिनकै हो । तर तिनै सरोकारवालाहरूले संविधानलाई बेवारिसे बनाउन थाले । अपनत्व लिएको देखिँदैन ।’

संविधान घोषणा भएको ६ वर्षमै यसमाथि गम्भीर खालका घातहरू भएका छन् । संविधानमाथि आन्तरिक र बाह्य दुवै खालका आघात भएको छ । नेपालमा संवैधानिक स्थिरता देख्न नचाहने बाह्य शक्ति यो संविधानलाई फाल्न चाहिरहेका छन् । उता समावेशी संविधान नचाहने देशभित्रकै परम्परावादी शक्तिहरू पनि यही मौका पारेर प्रहार गर्दैछन् । संघीय संरचनाअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न नसक्दा र भ्रष्टाचार बढ्दा त्यसैलाई देखाएर संघीयताभन्दा देश ठूलो हो भन्नेहरू जनतामा व्याप्त निराशालाई ‘क्यास’ गर्न उद्यत् देखिन्छन् । यस्तो बेला संविधानका सरोकारवाला पक्षहरू नै संविधान विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएका छन् । संविधानका सरोकारवाला र संविधान चाहँदै नचाहने दुवैथरी देशी तथा विदेशी शक्तिहरूको कोपभाजनमा पर्दैछ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान ।

भूकम्पको धक्कासँगै संविधान आयो । तीनै तहको चुनाव भयो । जनतामा अब त केही हुन्छ कि भन्ने आस पलाउनु स्वाभाविकै थियो । फेरि विश्वव्यापी कोरोना महामारीको चपेटमा गुज्रनु प¥यो । त्यसमा पनि जनताले सहे, धैर्य गरे । तर राजनीतिक दलका नेताहरूको अकर्मण्यता र असहिष्णुता देखियो । व्यक्तिगत हित, अहितका लागि संविधान र व्यवस्थामाथि नै आक्रमण गर्न अग्रसर भए । यसले जनतामा झनै निराशा बढाएको छ । त्यसैले यो विषम परिस्थितिमा अब कसरी सच्चिएर अघि बढ्ने ? चुनौती थपिएको छ । संविधानविद् आचार्यका अनुसार यो संविधानको निर्माता पनि राजनीतिक दलहरू नै हुन् र बचाउने पहिलो दायित्व पनि तिनकै हो । त्यसका लागि नेतादेखि कार्यकर्ता र आम सर्वसाधारण सबैले संविधान, कानुनअनुसार चल्नु पर्छ । संविधानको प्रतिरक्षाको जिम्मेवारी दलहरूले लिनुपर्छ ।

कान्तिपुर