लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्ययन बिना नै बजेट विनियोजन गर्दा कार्यान्वयन गर्नै सकस हुने गरेको छ । प्रदेश ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले विनियोजन गरेको ५५ लाख अध्ययनबिनै विनियोजन गरेका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय प्यूठानले जनाएको छ ।

कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा  मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ, सिंचाइ आयोजना मर्मत सुधार तथा बिस्तार, जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको मध्य विभिन्न बजेट शीर्षकको ५५ लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको सूचना अधिकारी देवनाथ पण्डितले बताए ।

स्यानी दमार लिफ्ट सिंचाइ योजना प्यूठान नगरपालिका १, १५ लाख , महले टोल लिफ्ट सिंचाइ योजना सरुमारानी गाउँपालिका १, १० लाख , नीलो रह लौरिबाङ सिंचाइ कुलो निर्माण नौबहिनी गाउँपालिका ४,  १० लाख र सुमन्तेचौर तटबन्ध झिमरुक गाउँपालिका २ को २० लाख गरी ५५ लाख बराबरको रकम कार्यान्वयन नभएको पण्डितले बताए ।

प्राविधिक मूल्याङ्कनबिनै हचुवामा योजनाहरूमा न्यून बजेट विनियोजन भएको हुँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको पण्डितले बताए । तटबन्ध गर्न उपयुक्त ठाउँ नदेखेपछि सुमन्तेचौरका लागि विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयन नभएको झिमरुक गाउँपालिका वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पोख्रेलले बताए । त्यस्तै निलो रह लौरिबाङ सिंचाइ कुलो निर्माणको योजना अप्ठ्यारो ठाउँमा भएको र अति कम बजेट भएका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको वडा अध्यक्ष भिम बहादुर घर्ती मगरले बताए ।