मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले बजेट र अधिकार नहुँदा आयोगले काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले आयोगका अध्यक्ष अन्सारी र आयोगका सचिव शम्भुबहादुर खड्कासँग आयोगको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा अध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘समुदायको लागि यो आयोग गठन भएको हो भने पर्याप्त स्रोत साधन हुनुपर्छ । अन्यथा कर्मचारीलाई तलब भत्ता र आयोगको नाममात्रै राखिराख्ने हो भने यसको आवश्यकता छैन । यस्तै राखिराख्ने भए यस्ता आयोगहरू विघटन गरिदिए हुन्छ ।’

आयोगलाई परामर्शदाताको रुपमा मात्र नराखी कार्यकारी अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने, स्वायत्त तथा अधिकार सम्पन्न मदरसा बोर्ड गठन गरी मदरसा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

आयोगले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा मुस्लिम आयोगलाई दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्नेजस्ता शब्दहरू संविधानबाटै हटाउनुपर्ने, संविधानमा नेपाली मुस्लिमको स्पष्ट परिभाषा र पहिचान उल्लेख गर्नुपर्नेलगायतका विषय समेटिएको छ।