सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा किसानलाई रुवाइरहेका चिनी उद्योगीकै पल्ला भारी भएको छ । ढिला गरी मूल्य तोकेको गरेको सरकारले उद्योगीलाई नै फाइदा हुनेगरी निर्णय गरेको हो । किसानले सामान्यतयाः कात्तिक अन्तिम सातादेखि नै उखु काट्न र चिनी मिललाई बेच्नु थाल्छन् ।

तर, सरकारले त्यसको डेढ महिनापछि बल्ल हिजो (बुधबार) मूल्य निर्धारण गरेको हो । सरकारले यो वर्षभरका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५९० रुपैयाँ (अनुदानसहित) तोकेको छ । जसमा उद्योगीको प्रष्ट जित झल्किन्छ । उखु किसानले यस वर्षलाई उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६५० रुपैयाँभन्दा बढी निर्धारण हुनुपर्ने माग राखेका थिए । यस्तै, उद्योगीले ५८० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल मूल्य तोकिनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले उद्योगी र किसानलाई मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गर्दा दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान राखेका थिए । सोही अडानमा कुरा नमिल्दा केही समय मूल्य निर्धारण प्रक्रिया नै रोकिएको थियो । अन्ततः सरकारले किसानलाई पाखा लगाउँदै उखुको मूल्य तोकेको हो ।

मन्त्रालयमा उद्योगी र किसानसँग संयुक्त छलफलपछि कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादवले किसान र उद्योगी दुवै पक्षलाई मार नपर्नेगरी मूल्य प्रस्ताव गरेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘उद्योगी र किसानले आ–आफ्नै अडान राखेका छन् । दुवै पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी मूल्य प्रस्ताव गरेका छौँ ।’ उनको भनाइबाट चिनी उद्योगीले राखेको न्यूनतम बिन्दु र उखु किसानले राखेको अधिकतम बिन्दुलाई नै समेट्ने गरेर मूल्य तोकिएको अनुमान गरिएको थियो ।

तर, बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले किसानलाई मार नै पर्ने गरी मूल्य निर्धारण गरेको हो । ‘उद्योगीले भनेकै मूल्यलाई आधार बनाएर उखुको मूल्य तोकिनुले सरकार नै चिनी मिल सञ्चालकसँग मिलेको देखिन्छ,’ उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्यामराय यादवले भने, ‘सरकारले हामीले भनेको सुन्नै छाडेको छ ।’ उनले किसानको मागलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले उद्योगीको आवाजलाई बढी प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए । भने, ‘उद्योगीहरूले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५८० रुपैयाँ तोकिनुपर्छ भनेकाले १० रुपैयाँ बढाउँदै सरकारले प्रतिक्विन्टल ५९० रुपैयाँ तोक्यो ।’

उनका अनुसार सरकारले तोकेको मूल्यले किसानलाई आम्दानी नै हुँदैन । आजभन्दा तीन वर्ष अगाडी अर्थात् २०७५ सालमै उखुको उत्पादन लागत ३९५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल थियो । ‘यस हिसाबले आजको दिनमा उखुको प्रतिक्विन्टल उत्पादन लागत ४२० रुपैयाँ आसपास हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल ५९० रुपैयाँ तोकेको छ ।’ यसबाट उखु किसानले गरेको मिहिनेत र ढुवानी भाडा लगायतका खर्च सम्बोधन नहुने किसानहरूको भनाइ छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा उद्योगीबाट उखु किसानले दुःख पाउन थालेसँगै उखु खेती पनि घट्दै गइरहेको छ । चिनी मिलहरूले वर्षौँ सम्म उखु किनेको रकम नदिँदा वर्षेनी किसान पलायन भइरहेको संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा उखु खेती घट्दै गएपछि उद्योगहरूले भारतबाट समेत उखु ल्याउँदै आएका छन् ।

गत वर्ष सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४९७.२ रुपैयाँ तोकेको थियो । यसमा सरकारले प्रतिक्विन्टल ६५.२८ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँथ्यो । अनुदानसहित उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५६२ रुपैयाँ थियो

यस आधारमा सरकारले यो वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ बढाएर तोकेको हो ।

राताेपाटी