सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख दलहरू सहमतिमा पुगेका छन् ।
विवादित विषयमा सहमति जुटेसँगै अब नेपालको शान्तिप्रक्रिया २/३ वर्षभित्रै टुंगोमा पुर्याउन सकिने सहजीकरण कार्यदलका सदस्य एवं एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार युद्धकालमा भएको हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भनेर सहमति जुटेको छ ।
मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ ।
पीडितको सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विवाद थियो ।
‘सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्नसक्छ, दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भए के गर्ने भन्ने अधिकार पीडितलाई दिने सहमति गरेका छौं,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।