नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन फेरी सर्ने स्थिति देखा परेको छ । तेस्रो पटक तोकिएको मिति असोज १२ मा समेत चुनाव नहुने भएपछि महासङ्घको निर्वाचन थप अनिश्चित र अन्योल बनेको छ ।

सदस्यता विवादले निर्वाचन गर्न नसक्ने वातावरण बनेपछि पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले राजीनामा दिइसकेका छन् । कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्टको संयोजनमा पछिल्लो पटक तोकिएको मितिमा समेत चुनाव हुने वातावरण बनेको छैन ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घको विधानको धरा ३५ मा निर्वाचन समिति र कार्यविधिको व्यवस्था रहेको छ । धारा ३५ को उपधारा ७ मा हरेक तेस्रो वर्षमा निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । औचित्य पुष्टि हुने गरी विशेष अवस्था उत्पन्न भएमा केन्द्रीय समितिले ३ वर्ष पुगेको दिनदेखि पहिलो पटक बढीमा ६ महिना भित्र निर्वाचनका लागि अर्को दिन तोक्ने व्यवस्था छ ।

यसरी मिति तोक्दा पनि विविध कारणले काबु बाहिरको अवस्था सिर्जना भई निर्वाचन गर्न असम्भव भएमा प्रदेश र जिल्ला अध्यक्ष सम्मिलित राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेर त्यसै भेलाको निर्णयबाट समितिले गरेका काम कारबाहीबारे आवश्यक निर्णय गर्नुका साथै बढीमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकिने व्यवस्था छ ।

जिल्ला जिल्लाबाट मापदण्डलाई मिचेर गैह्र पत्रकारलाई नवीकरणको लागि सिफारिस गरिएपछि केन्द्रीय समितिले कार्यदल बनाएर सदस्य शुद्धीकरणको नयाँ सूची बनाएको थियो । पछिल्लो समयमा राजनीतिक चासोले उक्त सूची गिजोलिएपछि विवादित बनेको छ । भने, केन्द्रीय समितिले थपेका कतिपय नामसमेत गैह्र पत्रकारका छन् ।

जिल्ला अध्यक्षहरूले आफूहरूले पठाएको सूची हुबहु लागु हुनुपर्ने दबाब बढाउँदै केन्द्रीय समितिलाई घेराबन्दी गरेका छन् । सदस्यताका लागि जिल्ला शाखाले सिफारिस गर्ने विधानको व्यवस्था छ ।

सुद्धिकरण अभियानै चलाएर शुद्दिकरण हुने र त्यसमा यो स्तरको विवाद आउन सक्ने तर्फ विधानले कल्पना गरेको छैन ।

कतिपय जिल्ला शाखाहरूले सुर्खेतको मापदण्ड उल्लङ्घन गरेर सदस्यता सिफारिस गरेका छन् । अहिले ५० बढी जिल्लाका अध्यक्षहरूले निर्वाचन पछि धकेल्ने अन्तिम विकल्पको रूपमा विधानमा रहेको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षहरूको भेला बोलाउन दबाब बढाएका छन् ।