प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकले विभिन्न पाँच वटा अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।

सरकारले ल्याएका सुशासन प्रबर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व(पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण(पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिबृद्दिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०८१, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ बहुमतले पारित भएका हुन्।

अब राष्ट्रिय सभाबाट समेत स्वीकृत भएपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्छ ।