प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले दिगो विकासका लागि थप तथ्यांक, सशक्त आवाज र स्रोतको समतामूलक बाँडफाडको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

तुर्कमेनिस्तानमा आयोजित उच्चस्तरीय संसदीय सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले शान्ति, विश्वास र उत्तरदायी शासनमार्फत दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि भूपरिवेष्ठित तथा अतिकम विकसित राष्ट्रहरूलाई ‘अवाजा कार्ययोजना’ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेका छन् ।

सोमबार, २०२५ अगस्ट ४ तारिखका दिन तुर्केमेनिस्तानको संसद भवनमा आयोजित ‘शान्ति, विश्वास र उत्तरदायी शासन निर्माणःभूपरिवेष्ठित विकासोन्मूख राष्ट्रहरुमा दीगो विकासका सहायक तत्वहरु’ विषयक सत्रमा सांसद थापाले नेपालको अनुभव र नीतिगत कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सहभागी सांसद, नेता तथा उच्चपदस्थ प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गरेका हुन् ।

स‌ंबोधनको पूर्ण पाठ

तुर्केमिनेस्तान संसदका उपाध्यक्ष माननीय ग्यारीमन रोजिभज्यू, माननीय सांसदज्यूहरु, आदरणीय नेताहरु, महामहिमज्यूहरु महिला तथा सज्जनवृन्दहरु नमस्ते

सर्वप्रथम, यस सून्दर शहरमा यति महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा आयोजकप्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । यस कार्यक्रमको विषयवस्तु अत्यन्त सान्दर्भिक र समयानुकूल छ भन्नेमा म पूर्णतः विश्वस्त छु ।

यहाँ आदानप्रदान गरिने ज्ञान तथा अनुभवबाट हामी सबै लाभान्वित हुनेछौं भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ । हामी सबैलाई थाहा छ कि सन् २०३० अब धेरै टाढा छैन । त्यतिबेलासम्म दिगो विकास लक्ष्यहरु (एसडिजी) हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । खासगरी भूपरिवेष्ठित तथा विकासोन्मूख राष्ट्र (एलएलडिसी) हरुका लागि यो अझ बढी कठिन बनिरहेको छ । तसर्थ हामीलाई थप तथ्यांक, सशक्त आवाज र स्रोतको समतामूलक बाँडफाडको आवश्यकता छ ।

महिला तथा सज्जनबृन्दहरु,

भूपरिवेष्ठित तथा विकासोन्मूख राष्ट्रहरुले गरेका विकास प्रयासमा आआफ्नै प्रकारका मौलिक समस्याहरु झेल्नुपरिरहेको उपलब्ध तथ्य तथा प्रमाणहरुले प्रष्ट्याएका छन् । उच्च यातायात लागत, अपर्याप्त पूर्वाधार, तथा विश्वबजारमा सीमित पहुँचले गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक विकासका प्रयासहरु निष्प्रभावी बनेका छन् । वैश्विक जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भए पनि यी देशहरु जलवायु परिवर्तन, आपतकालीन स्थिति र निकै बढी विपद् सामना गर्न बाध्य छन् । म भूपरिवेष्ठित तथा विकासोन्मूख राष्ट्रहरुका विशेष आवश्यकता तथा चुनौतीहरु सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको भियना कार्ययोजनाका हस्ताक्षरकर्ताहरुलाई सो प्रतिबद्धता स्मरण गराउन चाहन्छु । हामीले हाम्रा ती प्रतिबद्धतालाई काममा रुपान्तरण गर्नैपर्छ । यस पृष्ठभूमिमा, भूपरिवेष्ठित विकासोन्मूख देशहरुले सामना गरिरहेका चुनौती समाधान गर्न र निर्धारित समयसीमाभित्रै दिगो विकास लक्ष्यहरु हासिल गर्न अवाजा कर्यायोजना सहयोगी बन्न सक्छ भन्नेमा म पूर्णतः विश्वस्त छु ।

महिला तथा सज्जनबृन्दहरु, सांसदका रुपमा अवाजा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु यो हाम्रो एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । हामी जनताका आवाज हौं, तसर्थ हाम्रा छलफल तथा कुराकानीहरु प्रमाणमा आधारित हुनुपर्दछ । हाम्रा सरकारले चालेका कदमलाई सहयोग पुर्‍याउने र आवश्यकताअनुसार आवाज उठाउनु हाम्रो कर्तव्य हो । सो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा भएका प्रगतिको अनुगमन, मूल्यांकन तथा समीक्षा गर्नका लागि एक संयन्त्र विकास गरौं र सरकारहरुलाई ठोस कदम चाल्न प्रेरित गरौं । शान्ति, विश्वास र उत्तरदायी शासन निर्माणमा पनि हाम्रा संसदहरुको उत्तिकै गहन भूमिका छ । हामी जनता, सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबीचको पुल पनि त हौं । हामीसँग कानून निर्माण गर्ने सार्वभौम अधिकार छ भने अवाजा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारको वार्षिक वजेटमार्फत् स्रोतको व्यवस्था पनि गर्न सक्छौं । वास्तवमा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न तथा देशको समग्र विकासका लागि देशमा शान्ति, सरकारप्रति जनताको विश्वास र जनउत्तरदायी संस्थाहरुको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा सन् २०१५ मा नयाँ संविधान जारी गरेपछि हामी राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको युगमा प्रवेश गरेका छौं । निर्धारित समयमै दीगो विकास लक्ष्यहरु हासिल गर्न हामी प्रयासरत् छौं । यी लक्ष्यप्राप्तिका लागि नेपालले आफ्ना समग्र सरकारी संयन्त्र र समाजको सम्पूर्ण सामथ्र्यको प्रयोग गरिरहेको छ । हामी केही लक्ष्यप्राप्तिको दिशामा उन्मूख छौं भने केहीमा हाम्रा अभाव र चुनौती छन् । ती चुनौती परास्त गर्न हामीलाई हाम्रा विकास साझेदारहरुबाट थप सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता छ । अवाजा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट पनि दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ, जुनकुरा भूपरिवेष्ठित विकासोन्मूख राष्ट्रहरुको हकमा अझ बढी लागु हुन्छ ।

माननीय सदस्य तथा सांसदज्यूहरु, एलएलडिसी संसदहरुको भूमिकालाई सशक्त बनाउनका लागि हामीले प्रमाणमा आधारित आवाज बुलन्द बनाउनुपर्छ र राम्रो कार्यसम्पादन गरी हाम्रो जनादेश पुरा गरेर वैधता प्राप्त गर्नुपर्छ । एक समावेशी, जनउत्तरदायी, र पारदर्शी शासनका लागि, एलएलडिसी संसदहरुले नीति तथा कानूनी हस्तक्षेपमार्फत् सामाजिक एकता, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, स्रोतको समतामूलक वितरण र कानूनको शासन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । एलएलडिसी तथा छिमेकी राष्ट्रहरुबीच आपसी विश्वास, शान्ति र सहकार्य सुदृढ गर्नका लागि हामीले अन्तरसंसदीय संघ (आइपियू) तथा अन्य उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चलगायत क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मञ्चहरुको प्रयोग गर्नुपर्दछ । अन्त्यमा, अवाजा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न र तपाईंहरुसँग सहकार्य गर्न नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरामा म यहाँहरुलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु । प्रमाणमा आधारित आवाज, हाम्रो दृढ प्रतिबद्धता र संगतिपूर्ण कदमहरुबाट हामी यी उद्देश्य हासिल गर्न सफल हुनेछौं भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

सबैजनालाई धन्यवाद, नमस्ते ।