केन्द्र र प्रदेस संसद र सरकारमा संविधानलाई वुझ्ने दृष्टिकोणमा गम्भिर प्रकारको मतभेद देखिएको छ।

संघिय संसदमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रिले भारतका प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपालको संविधानमा संघर्ष जारी रहेको भनि दिएको भविव्यक्तिको चर्को आलोचना भएको थियो।

तर, प्रदेश २ को प्रदेश सरकारले संविधानमा त्रुटी भएकोले मुख्य मन्त्रिको अविव्यक्तिप्रति वहस नगरौं भनेपछी केन्द्र र प्रदेशका सरकार र संसदको संविधानप्रतिको दृष्टिकोणमा गम्भिर प्रकारको मतभेद देखिएको हो।

प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा वलिले संघिय संसदमा मुख्यमन्त्रिको अविव्यक्तिप्रति असहमति जनाएका थिए। संघिय संसदमा वोल्ने संसदहरुले पनि मुख्यमन्त्रिको अविव्यक्तिप्रती आपत्ति जनाएपनि प्रदेश २ को सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नागरिक अभिनन्दनका क्रममा मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिमाथि बहस गर्नु औचित्यहीन भएको बताएको छ ।

वैशाख २८ गते मोदी नेपाल भ्रमणका आएका थिए । त्यसक्रममा जनकपुरमा भएको नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विभेदकारी संविधानविरुद्ध आफूहरु संघर्षरत रहेको बताएका थिए ।

मुख्यमन्त्री अन्तरिक मामिला विदेशी पाहुनासामू राख्नु कूटनीतिक मर्यादा विपरित भएको भन्दै केन्द्र सरकारले असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रदेशसभामा पनि मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर चर्कै बहस भएपछि सरकारले जवाफ दिएको छ ।

बिहीबार प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीले जनताको इच्छा र आकांक्षा अभिव्यक्त गरेको बताए । ‘जनताको भावना बमोजिम अभिव्यक्ति दिनु नेतृत्वको दायित्व हुन्छ । सोही दायित्व सम्झेर मुख्यमन्त्रीले लाखौं जनताका अगाडि आफ्ना कुरा राख्नु भएको हो, संविधानमा अझै त्रुटी र विभेदका कुराहरु छन् ।’
संविधानमा भएका विभेदकारी प्रावधान र प्रदेशको अधिकारका लागि आफ्नो धारणा राख्नु गलत नभएको मन्त्री यादवले बताए । उनले भने, ‘जनमतले दिएको म्यान्डेट नेतृत्वले उठाउनु स्वभाविक हो । त्यसकारण मुख्यमन्त्रीको भनाइका सन्दर्भमा भइरहेको टिकाटिप्पणीको कुनै औचित्य छैन ।’