प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास थालेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गराएकामा आक्रोशित ओलीसँग कुरा गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई मंगलबार राति बालकोट पठाएका थिए । ओली र कार्कीबीच साढे दुई घण्टा कुराकानी भएको थियो ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको सहयोगबिना संसद् सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखेपछि देउवाले ओलीसँग सम्बन्ध बढाउन चाहेका हुन् । देउवाले मंगलबार बिहान मात्रै एमसीसी सम्झौता अनुमोदनसहित अध्यादेश अघि बढाउने एजेन्डामा सत्तारूढ दलसँग छलफल गरेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षले सहयोग गरे सरकारले तत्काल प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएर अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अघि बढाउने योजना बनाएको छ । अबको दुई साताभित्र पारित हुन नसक्दा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । बजेटसम्बन्धी लगायत १५ वटा अध्यादेश ओली नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको थियो । ती अध्यादेश पारित गराउन प्रक्रिया नछोट्याई सम्भव छैन । त्यसका लागि नियम निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिपक्ष एमालेले सभामुखको भूमिका र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा संसद् अवरुद्ध गर्ने संकेत दिएकाले सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनै सकेको छैन । ‘तपाईंहरूसँग १ सय ६५ को संख्या छँदै छ, हाम्रो सहयोग किन चाहियो र ? ल्याउनुहोस् पारित गर्नुहोस्,’ कानुनमन्त्रीसँगको भेटमा ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘एमसीसी पारित गर्न पनि हाम्रो सहयोग आवश्यक छैन । तपाईंहरूसँग बहुमत भएपछि हामीले किन सहयोग गरिराख्नुपर्यो ?’ स्रोतका अनुसार ओलीले २० प्रतिशतमै पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गराएको, पार्टीबाट कारबाहीमा परेका माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले पूर्वाग्रही ढंगले जोगाएको र कारबाहीमा परेका सांसदलाई सनाखत गराएर निर्वाचन आयोगले पनि पार्टी विभाजन गराउने भूमिका खेलेको भन्दै कार्कीसँगको भेटमा चर्को असन्तुष्टि पोखेका थिए । कार्कीले मंगलबार नै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग पनि कुराकानी गरेका थिए ।

कान्तिपुर