इजलासले निवेदकहरुको मात्रै कुरा सुनेको र आदेश गरेको देखिन्छ । विपक्षीहरुको कुरा सुनेको होइन । तर यसो सरसर्ती हेर्दा यो विषय निकै गम्भिर नै हो ।

मेरो विचारमा यहाँ दुईवटा विषय छन् । कि त प्रधानन्यायाधीशलाई नियुक्ती लगायतका कार्यकारी अधिकारको प्रयोगबाट अलग गर्नुपर्छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कामबाट पनि प्रधानन्यायाधीशलाई अलग गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने उहाँलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा पर्ने सम्भावना अति नै कम हुन्छ । नत्र भने प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा त परिरहन्छ ।

मुद्दाको एउटा पक्ष भएर आफ्नो निर्णयको बारेमा लिखित जवाफ पनि दिइरहनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो काम औचित्ययुक्त हो भनेर पनि जवाफ लेखिरहनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो मुद्दामा आफैं बसेर निर्णय गर्ने भन्ने विषय न्यायिक जगतमा कल्पनै गर्न सकिदैन । अरु होइन, प्रधानन्यायाधीशले त्यसो गर्नुहुन्छ भनेर हामीले कल्पनै गर्दैनौं ।

अर्कोतर्फ न्यायपालिकाले आफ्नो काम गर्दा न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्छ भनेको छ । न्यायका मान्य सिद्धान्तमध्ये पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त सबैभन्दा अग्रपंतिमा आउँछ । प्राकृतिको न्यायको सिद्धान्तमध्ये सुनुवाइको मौका नदिई कसैलाई सजाय गर्न हुँदैन । अर्को चाहिं आफ्नो मुद्दामा आफैंले निर्णय गर्न हुँदैन भन्ने छ ।

आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश भएर फैसला गरेमा न्यायिक इतिहासमा कालो धब्बा लाग्छ । हुँदै नहुने कुरा भएको अर्थमा लिइन्छ । संसारमा कुनैपनि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो मुद्दा आफैं निर्णय गरेको इतिहासमा नै छैन । त्यसैले यो विषय झनै गम्भिर बन्दै गएको छ ।

संविधानको धारा १३७ ले प्रधानन्यायाधीशको संलग्नतामा संवैधानिक इजलास बस्नुपर्छ भन्छ । यस्तो अवस्थामा न्यायिक मूल्य मान्यता पनि उल्लंघन नगरिकनै संविधानको मूल्य र मर्म पालना हुने गरी एउटा निकास दिनुपर्छ । कि त संविधान संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपरिषददेखि संवैधानिक परिषदसम्मको जिम्मेवारीबाट अलग गर्नुपर्यो । नत्र भने प्रधानन्यायाधीशले गर्ने निर्णयविरुद्ध भोलिपनि उहाँका विरुद्धको मुद्दा त आउँछ ।

अघिल्लो हप्ता एउटा निकास दिने हिसावले प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा नबस्ने भनेर घोषणा गरेको हुनुपर्छ । तर नबस्दा पनि संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीश किन नबसेको भन्ने प्रश्न त आयो । बस्दा एउटा समस्या आउने, नबस्दा अर्को समस्या देखिने भएको छ ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी नियमावलीमा विभिन्न शब्दावलीको व्याख्या छ । त्यो परिभाषाभित्र कामुप्रधानन्यायाधीश पनि प्रधानन्यायाधीश सरहको हुने भन्ने परिभाषित गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश विरामी भएमा, विदेश जानु परेमा वा अन्य कुनै कारणबाट विदामा बस्नु परेमा उहाँले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कामुप्रधानन्यायाधीश तोक्नुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीश विदामा बसेको बेलामा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले गर्ने कामहरु ठप्प राखेर बस्ने कुरा हुँदैन । त्यो काम कामुप्रधानन्यायाधीशले गर्छ र गरिआएको पनि छ । पहिले पनि कामुप्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश सरह काम गरिरहेको इतिहास छ । संवैधानिक इजलासमा कामुप्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा संविधानको धारा १३७ को उपधारा १ हेर्नुपर्छ । त्यसले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा इजलास गठन हुन्छ भन्छ ।

संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावलीको परिभाषा खण्डमा प्रधानन्यायाधीशको परिभाषाभित्र कामुप्रधानन्यायाधीश पनि राखेको छ । त्यसरी हेर्दा यसलाई यति जटिल रुपमा हेनुपर्ने थिएन कि भन्ने लाग्छ । तैपनि यो गम्भिर विषय भएकाले दोहोरो छलफल गराएर उचित निर्णयमा जानु त राम्रै हुन्छ । त्यसो गर्दा खासै असर पनि पर्दैन । दुवैपक्षको छलफलबाट यसले एउटा निकास दिन्छ जस्तो लाग्छ । यो आदेशले संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्न अवरोधै सिर्जना गरेको अर्थमा लिनु हुँदैन ।

एउटा इजलासले अर्को इजलासको क्षेत्राधिकारको बारेमा बोलेको, एउटा इजलासले अर्कोमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने जुन जिज्ञासा आयो, त्यसमा म कुनै प्रतिक्रिया दिन असमर्थ छु । मैले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको हैसियतले दुईजना एमिकस क्यूरी पठाउनुपर्ने हुन्छ । सरसल्लाहमा मै पनि त्यो जिम्मेवारीमा पर्न सक्छु । अहिले नै यो विषयमा बोल्नु उचित ठान्दिनँ । मलाई लाग्छ, दोहोरो छलफलले एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भन्नेमा म आशावादी छु ।

(सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानूनका ज्ञाता शाक्यसँगको कुराकानीमा आधारित ।)

अनलाइनखबर