News Portal

रेडियो सुन्नुहोस्

मलेसियाबाट १० हजार श्रमिक फर्के

 होम कार्की  २०७८ पुस १३, काठमाडौँ
४४९ पटक
 २०७८ पुस १३, काठमाडौँ

मलेसियामा गैरकानुनी हैसियत (अलेखबद्ध) मा बसेकामध्ये १० हजार नेपाली श्रमिक बिनासजाय स्वदेश फर्कन पाएका छन् । उनीहरूले त्यसबापत न्यूनतम जरिवाना झन्डै १५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ ।

मलेसियाले गत जनवरीदेखि अलेखबद्ध भएका श्रमिकलाई कानुनी हैसियत लिई कम्पनीमै काम गर्न वा जरिवाना तिरेर स्वदेश फर्किन विकल्प दिएको थियो । लामो समयदेखि अलेखबद्ध भएका श्रमिक मलेसियामा बस्नुको सट्टा जरिवाना तिरेर फर्किएका हुन् । दूतावासका अनुसार अलेखबद्ध नेपाली श्रमिक २५ हजारको संख्यामा थिए ।

मलेसियाले तुरुन्तै स्रोत देशबाट श्रमिक ल्याउन नसक्ने भएपछि यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । मलेसिया सरकारले कार्यक्रमको म्याद थप ६ महिना थपिदिएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत मलेसियामै बस्न चाहनेले भने कुनै जरिवाना तिर्नुपर्दैन । त्यसरी वैधता पाएका श्रमिकलाई निर्माण, उत्पादन, प्लान्टेसन र कृषि क्षेत्रमा काम लगाउने मलेसिया सरकारको योजना छ ।

क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार राहदानी साथमा नभएका १० हजार नेपालीका लागि स्वदेश फर्किन ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरिएको छ । ‘जसको आफ्नै साथमा राहदानी छ, उनीहरू दूतावास आउनुपर्दैन,’ मलेसियाका लागि कार्यवाहक राजदूत मोती श्रीशले भने, ‘जसको साथमा राहदानी छैन । उनीहरू ट्राभल डकुमेन्ट लिन दूतावास आउनुपर्छ ।’

दूतावासद्वारा ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरिएका १० हजार नेपालीले स्वदेश फर्किनका लागि मलेसियाको अध्यागमनलाई ५० लाख रिंगेट (झन्डै १५ करोड रुपैयाँ) बुझाएका छन् । उनीहरूले प्रतिव्यक्ति ५ सय रिंगेट (झन्डै १५ हजार रुपैयाँ) तिरेका हुन् । यो कार्यक्रम ल्याउनुअघि अलेखबद्ध श्रमिकले अनिवार्य ६ महिना जेल र तीन हजार रिंगेट (करिब एक लाख रुपैयाँ) जरिवाना तिर्नुपर्थ्यो । पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै मलेसियाली प्रहरीले पक्राउ गरेका १५ सय नेपालीलाई जेलमा राखेर डिपोर्ट गरिदिएको थियो । उनीहरू ६ महिनादेखि १२ महिनासम्म जेल बस्नुपरेको थियो ।

मलेसियाको अध्यागमन विभागका अनुसार १ लाख ९२ हजार विदेशी श्रमिकले स्वैच्छिक रूपमा स्वदेश फर्किन निवेदन दिएका थिए । सबैभन्दा बढी इन्डोनेसिया (९९ हजार), बंगलादेश (२६ हजार) र भारत (२३ हजार) का कामदार छन् । झन्डै तीन वर्ष अलेखबद्ध हैसियतमा मलेसिया बसेका सोलुखुम्बुका पासाङ शेर्पाले आठ महिना जेल बसेर फर्कनुपरेको बताए । ‘तीन महिनाको जेल सजाय सकिए पनि जेलभित्र ७ महिना बस्नुप¥यो, जेलबाट सारेर डिपोर्टेसन सेन्टरमा आएपछि मात्रै दूतावास र परिवारसँग सम्पर्क हुन सक्यो,’ उनले भने । उनी कालिञ्चोक म्यानपावरलाई १ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाएर सुरक्षा गार्डको काममा गएका थिए । ‘तलब १६ सय ५० रिंगेट आउँछ भन्थ्यो, त्यो पूरा तलब कहिल्यै पाइएन, तलब माग्दा उल्टो धम्काउँथ्यो अनि मैले कम्पनी छोड्ने निर्णय लिएँ,’ उनले भने, ‘एक दिन प्रहरीले क्याम्पमै आएर पक्राउ ग¥यो ।’

स्वैच्छिक रूपमा अध्यागमन जानेहरूले भने सहजै स्वदेश फर्किन पाएको उनले बताए । ‘मलाई कम्पनीले बस भनिरहेको थियो, घर नगएकै ८ वर्ष भइसक्यो, कति गैरकानुनी रूपमा बस्ने ? श्रीमतीले पनि फर्कन दबाब दिइरहेकी थिइन्,’ सिन्धुपाल्चोकका गनी तामाङले भने, ‘कोभिडले झन्डै लगेको थियो । बाँच्न सफल भइयो । यो सबै मेरो परिवारको मायाले गर्दा भयो जस्तो लाग्यो ।’ कोभिडका कारण मलेसियामा कम्तीमा २ सय ३७ जना नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए, जसमा अधिकांश अलेखबद्ध श्रमिक थिए ।

 

 

 

ekantipur

हाम्रा सामाग्रीहरू झुलेनी युनाइटेड नेटवर्क प्रा.ली. द्वारा सञ्चालित निम्न सञ्चारमाध्यममा हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिन्छ ।

– www.jhulenipost.com (दर्ता नं. २७८२ /२०७८/ ०७९, सूचीकृत नं. २८८४/ २०७८/ ०७९)

– रेडियो झुलेनी १०४.७ मेगाहर्ज (इजाजत पत्र नं. ०१/ २०७८/ ०७९, लाइसेन्स नं. ४२/ २०७८/ ०७९)

– झुलेनी पोष्ट साप्ताहिक (मङ्गलवार) (दर्ता नं. ११ (जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठान), प्रेस काउन्सिल नेपालबाट ख वर्गमा वर्गीकृत)

प्रतिकृया दिनुहोस्

खाद्य अनुज्ञा पत्र नवीकरण गर्न सकस भएको उद्यमीकाे गुनासो

प्यूठानका उद्यमीहरूले खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयबाट पाइने अनुज्ञा पत्र पाउन, पाएपछि नवीकरण गर्न सकस...

उपनिर्वाचनले हामिलाई पनि शिक्षा दिएको छ: बराल

लुम्बिनी प्रदेशका पुर्वमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले उपनिर्वाचनको परिणामले माओवादी केन्द्रलाई...

साइन रेसुङगा वैंक द्धारा बुकिडाडालाई डस्वीन उपहार

  साइन रेसुङगा डेभलपमेन्ट वैंक खलंगा साखाले पर्यटकिय ठाउ बुकिडाडा लाई फोहोर राख्ने डस्वीन उपहार...

आजको राशिफल: २०८१ मंसिर १९ बुधवार

मेष चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ पारिवारिक खर्चमा आकस्मिक वृद्धि हुनेछ।...

नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर

नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा व्यापार प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोग आदानप्रदानलगायत विभिन्न आठ विषयमा सहयोग र...