२०७८ पुस १३, काठमाडौँ मलेसियामा गैरकानुनी हैसियत (अलेखबद्ध) मा बसेकामध्ये १० हजार नेपाली श्रमिक बिनासजाय स्वदेश फर्कन पाएका छन् । उनीहरूले त्यसबापत न्यूनतम जरिवाना झन्डै १५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ ।
मलेसियाले गत जनवरीदेखि अलेखबद्ध भएका श्रमिकलाई कानुनी हैसियत लिई कम्पनीमै काम गर्न वा जरिवाना तिरेर स्वदेश फर्किन विकल्प दिएको थियो । लामो समयदेखि अलेखबद्ध भएका श्रमिक मलेसियामा बस्नुको सट्टा जरिवाना तिरेर फर्किएका हुन् । दूतावासका अनुसार अलेखबद्ध नेपाली श्रमिक २५ हजारको संख्यामा थिए ।
मलेसियाले तुरुन्तै स्रोत देशबाट श्रमिक ल्याउन नसक्ने भएपछि यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । मलेसिया सरकारले कार्यक्रमको म्याद थप ६ महिना थपिदिएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत मलेसियामै बस्न चाहनेले भने कुनै जरिवाना तिर्नुपर्दैन । त्यसरी वैधता पाएका श्रमिकलाई निर्माण, उत्पादन, प्लान्टेसन र कृषि क्षेत्रमा काम लगाउने मलेसिया सरकारको योजना छ ।
क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार राहदानी साथमा नभएका १० हजार नेपालीका लागि स्वदेश फर्किन ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरिएको छ । ‘जसको आफ्नै साथमा राहदानी छ, उनीहरू दूतावास आउनुपर्दैन,’ मलेसियाका लागि कार्यवाहक राजदूत मोती श्रीशले भने, ‘जसको साथमा राहदानी छैन । उनीहरू ट्राभल डकुमेन्ट लिन दूतावास आउनुपर्छ ।’
दूतावासद्वारा ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरिएका १० हजार नेपालीले स्वदेश फर्किनका लागि मलेसियाको अध्यागमनलाई ५० लाख रिंगेट (झन्डै १५ करोड रुपैयाँ) बुझाएका छन् । उनीहरूले प्रतिव्यक्ति ५ सय रिंगेट (झन्डै १५ हजार रुपैयाँ) तिरेका हुन् । यो कार्यक्रम ल्याउनुअघि अलेखबद्ध श्रमिकले अनिवार्य ६ महिना जेल र तीन हजार रिंगेट (करिब एक लाख रुपैयाँ) जरिवाना तिर्नुपर्थ्यो । पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै मलेसियाली प्रहरीले पक्राउ गरेका १५ सय नेपालीलाई जेलमा राखेर डिपोर्ट गरिदिएको थियो । उनीहरू ६ महिनादेखि १२ महिनासम्म जेल बस्नुपरेको थियो ।
मलेसियाको अध्यागमन विभागका अनुसार १ लाख ९२ हजार विदेशी श्रमिकले स्वैच्छिक रूपमा स्वदेश फर्किन निवेदन दिएका थिए । सबैभन्दा बढी इन्डोनेसिया (९९ हजार), बंगलादेश (२६ हजार) र भारत (२३ हजार) का कामदार छन् । झन्डै तीन वर्ष अलेखबद्ध हैसियतमा मलेसिया बसेका सोलुखुम्बुका पासाङ शेर्पाले आठ महिना जेल बसेर फर्कनुपरेको बताए । ‘तीन महिनाको जेल सजाय सकिए पनि जेलभित्र ७ महिना बस्नुप¥यो, जेलबाट सारेर डिपोर्टेसन सेन्टरमा आएपछि मात्रै दूतावास र परिवारसँग सम्पर्क हुन सक्यो,’ उनले भने । उनी कालिञ्चोक म्यानपावरलाई १ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाएर सुरक्षा गार्डको काममा गएका थिए । ‘तलब १६ सय ५० रिंगेट आउँछ भन्थ्यो, त्यो पूरा तलब कहिल्यै पाइएन, तलब माग्दा उल्टो धम्काउँथ्यो अनि मैले कम्पनी छोड्ने निर्णय लिएँ,’ उनले भने, ‘एक दिन प्रहरीले क्याम्पमै आएर पक्राउ ग¥यो ।’
स्वैच्छिक रूपमा अध्यागमन जानेहरूले भने सहजै स्वदेश फर्किन पाएको उनले बताए । ‘मलाई कम्पनीले बस भनिरहेको थियो, घर नगएकै ८ वर्ष भइसक्यो, कति गैरकानुनी रूपमा बस्ने ? श्रीमतीले पनि फर्कन दबाब दिइरहेकी थिइन्,’ सिन्धुपाल्चोकका गनी तामाङले भने, ‘कोभिडले झन्डै लगेको थियो । बाँच्न सफल भइयो । यो सबै मेरो परिवारको मायाले गर्दा भयो जस्तो लाग्यो ।’ कोभिडका कारण मलेसियामा कम्तीमा २ सय ३७ जना नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए, जसमा अधिकांश अलेखबद्ध श्रमिक थिए ।
ekantipur
