प्रदेश २ नामकरणका लागि दलहरूबीच सहमति नभएपछि प्रदेशसभामा भएका सबै दलबाट सांसद समेटेर ‘विशेष समिति’ गठन गरिएको छ । मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सभामुख सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा १६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।

दलीय सहमतिका आधारमा गठित ‘राजधानी तथा नामकरणसम्बन्धी अध्ययन विशेष समिति–२०७८’ लाई प्रतिवेदन पेस गर्न १५ दिनको समयावधि तोकिएको छ । समितिले आवश्यक परे स्थलगत भ्रमण, अन्तरक्रिया तथा छलफल पनि गर्न सक्ने सभामुख यादवले बताए ।

प्रदेशसभामा मधेस, मिथिला भोजपुरा, जानकी र मध्य–मधेस गरी चार नाम प्रस्ताव गरिएका छन् । प्रदेशसभाबाट नाम पारितका लागि कुनै पनि प्रस्तावमा दुई तिहाइ मत नपुग्ने भएपछि दोस्रोपटक पनि प्रदेशको नामकरण अन्योलमा छ । जनता समाजवादी (जसपा), कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र माओवादी केन्द्र गठबन्धनको प्रदेश सरकारमा दुई तिहाइ मत भए पनि नाममा गठबन्धन दलहरू एकमत छैनन् । जसपा र माओवादी केन्द्रले गरेको मधेस प्रदेश नाम प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समेत समर्थन गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले जानकी र कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा नाम प्रस्ताव गरेको छ ।

एमालेले पनि जानकी प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ । नामकरणको विषयमा सत्ता गठबन्धन दलहरूले नै फरक–फरक प्रस्तावमा अडान लिएपछि प्रदेश २ को नाममा बहुमत जुटाउन समस्या भएको हो ।

१ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका ३ जना निलम्बन भएपछि हाल १ सय ४ जना सांसद छन् । जसपाका ३९, कांग्रेसका १९, लोसपाका १६, एकीकृत समाजवादी १३, एमाले ८, माओवादी ८ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् । प्रदेशको नामकरण टुंग्याउन प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ मतका लागि ७० जना सांसद चाहिन्छन् । मधेस प्रदेशको पक्षमा जसपा ३९, माओवादी केन्द्र ८ र लोसपाका १६ जना गरी ६३ सांसद मात्रै छन् । मधेस प्रदेश प्रस्तावमा बहुमत जुटाउन तीन दललाई थप ७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । यसका लागि सत्ता गठबन्धनमा भएको कांग्रेस वा एकीकृत समाजवादीमध्ये एकले समर्थन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यी दुवै दलले छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

हाल सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै फरक–फरक प्रस्ताव आएकाले कुनै पनि प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ पु¥याउनका लागि कठिनाइ देखिएको छ । कांग्रेस मिथिला–भोजपुरा नभए मध्य मधेस सहमति गर्न सकारात्मक छ । मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा मिथिला–भोजपुरा प्रस्ताव असफल हुने भएपछि मध्य–मधेसमा सहमतिका लागि प्रयास गर्ने विषयमा छलफल भए पनि सहमति हुन नसकेको कांग्रेसका एक सांसदले बताए ।