News Portal

रेडियो सुन्नुहोस्

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई आयोगको आग्रह

झुलेनी पोष्ट२०७८ माघ ११
३५४ पटक
२०७८ माघ ११

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन यथाशीघ्र तोक्नका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई यथाशीघ्र स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेको हो । आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गत कात्तिक ८ गते भेटेर निर्वाचनका सम्बन्धमा भएका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था बारेमा जानकारी गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले ’२०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो चरण र असोज २ गते तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएकोमा पहिलो चरण २०७४ वैशाख ३१ गतेलाई आधार मानी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहका सबै निर्वाचित पदाधिकारीहरुको कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने’ भन्दै म्याद सकिनु अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनबारे आफ्ना पदाधिकारीले १६ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको भन्दै निर्वाचनमा जोड दिइँदै आइएको उल्लेख गरेको छ । ’स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानुनतः आयोगलाई सामान्यतया १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने भएकोले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलहरूको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक अन्य पूर्व तयारीका कार्यहरू निरन्तर गरिरहेको’ पनि आयोगले जानकारी दिएको छ ।

२०७९ वैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारी अवस्थामा रहेको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ । ’आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएमा २०७९ वैशाख मसान्तभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’वर्तमान संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति विलम्ब हुँदै जान्छ, त्यत्ति नै निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य व्यवहारिक एवम् प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ भन्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगको परामर्शमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न नेपाल सरकारसमक्ष निर्वाचन आयोग आग्रह गर्दछ ।’

सरकार भने तत्काल स्थानीय तह निर्वाचन नगर्ने पक्षमा लागेको छ । संविधानसँग निर्वाचन ऐन बाँझिएको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन पर धकेल्ने रणनीतिमा सरकार र सत्तारुढ दलहरू रहेका छन् ।

हाम्रा सामाग्रीहरू झुलेनी युनाइटेड नेटवर्क प्रा.ली. द्वारा सञ्चालित निम्न सञ्चारमाध्यममा हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिन्छ ।

– www.jhulenipost.com (दर्ता नं. २७८२ /२०७८/ ०७९, सूचीकृत नं. २८८४/ २०७८/ ०७९)

– रेडियो झुलेनी १०४.७ मेगाहर्ज (इजाजत पत्र नं. ०१/ २०७८/ ०७९, लाइसेन्स नं. ४२/ २०७८/ ०७९)

– झुलेनी पोष्ट साप्ताहिक (मङ्गलवार) (दर्ता नं. ११ (जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठान), प्रेस काउन्सिल नेपालबाट ख वर्गमा वर्गीकृत)

प्रतिकृया दिनुहोस्

युद्ध महान् थियो भने त्यो बाटो किन छोडेको ?: प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युद्ध महान थियो भने किन  त्यो बाटो छाडेको भन्दै माओवादीलाइ प्रश्न...

युद्धलाई ‘हिंसा’ भनेर अभिव्यक्ति दिनु संविधान विपरीत: दाहाल

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले युद्धलाई ‘हिंसा’को रुपमा ब्याख्या गर्ने अभिव्यक्ति संविधान विपरीत रहेको...

हुनुपर्ने काम रोक्ने र नहुनुपर्ने काम भइराख्ने नहोस्: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रभावका आधारमा तोड्नुपर्ने ठेक्का नतोड्ने र नतोड्नुपर्ने ठेक्का तोड्ने काम नगर्न ...

अवसरको खोजीमा गाउँ छोड्दा प्यूठान बाग्लिवाङ्गका ६६ घर खाली

गौमुखी गाउँपालिकाको वडा नं. ४ बाग्लिवाङ्ग गाउँमा अवसर खोज्दै सहर पस्नेको सङ्ख्या ठुलो छ ।...

‘संस्थागत सुत्केरी’ मा स्वर्गद्वारी सबैभन्दा कमजोर

मातृ शिशु सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण मानिएको संस्थागत सुत्केरी गराउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्वर्गद्वारी नगरपालिका सबैभन्दा कमजोर देखिएको...