News Portal

रेडियो सुन्नुहोस्

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई आयोगको आग्रह

झुलेनी पोष्ट२०७८ माघ ११
५११ पटक
२०७८ माघ ११

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन यथाशीघ्र तोक्नका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई यथाशीघ्र स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेको हो । आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गत कात्तिक ८ गते भेटेर निर्वाचनका सम्बन्धमा भएका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था बारेमा जानकारी गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले ’२०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो चरण र असोज २ गते तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएकोमा पहिलो चरण २०७४ वैशाख ३१ गतेलाई आधार मानी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहका सबै निर्वाचित पदाधिकारीहरुको कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने’ भन्दै म्याद सकिनु अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनबारे आफ्ना पदाधिकारीले १६ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको भन्दै निर्वाचनमा जोड दिइँदै आइएको उल्लेख गरेको छ । ’स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानुनतः आयोगलाई सामान्यतया १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने भएकोले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलहरूको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक अन्य पूर्व तयारीका कार्यहरू निरन्तर गरिरहेको’ पनि आयोगले जानकारी दिएको छ ।

२०७९ वैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारी अवस्थामा रहेको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ । ’आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएमा २०७९ वैशाख मसान्तभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’वर्तमान संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति विलम्ब हुँदै जान्छ, त्यत्ति नै निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य व्यवहारिक एवम् प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ भन्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगको परामर्शमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न नेपाल सरकारसमक्ष निर्वाचन आयोग आग्रह गर्दछ ।’

सरकार भने तत्काल स्थानीय तह निर्वाचन नगर्ने पक्षमा लागेको छ । संविधानसँग निर्वाचन ऐन बाँझिएको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन पर धकेल्ने रणनीतिमा सरकार र सत्तारुढ दलहरू रहेका छन् ।

हाम्रा सामाग्रीहरू झुलेनी युनाइटेड नेटवर्क प्रा.ली. द्वारा सञ्चालित निम्न सञ्चारमाध्यममा हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिन्छ ।

– www.jhulenipost.com (दर्ता नं. २७८२ /२०७८/ ०७९, सूचीकृत नं. २८८४/ २०७८/ ०७९)

– रेडियो झुलेनी १०४.७ मेगाहर्ज (इजाजत पत्र नं. ०१/ २०७८/ ०७९, लाइसेन्स नं. ४२/ २०७८/ ०७९)

– झुलेनी पोष्ट साप्ताहिक (मङ्गलवार) (दर्ता नं. ११ (जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठान), प्रेस काउन्सिल नेपालबाट ख वर्गमा वर्गीकृत)

प्रतिकृया दिनुहोस्

मल्लरानीमा थपिए तरकारी खेतीका १ सय नयाँ टनेल

मल्लरानी गाउँपालिका वडा नं. ५ सरङ्गकोटका मुकुन्द मल्ल तीन वर्षअघि बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किए । गाउँमा...

ईजरायलबाट फर्किएर पूर्वश्रीमतिको हत्या

ईजरायलबाट फर्किएका एक युवकले आफु बैदेशिक रोजगारीमा रहेको बेला दोश्रो विवाह गरेकी पूर्वश्रीमतिको हत्या गरेका...

एकिकृत कृषि कार्यालयद्वारा चालु वर्षका योजनाहरुको अनुगमन

एकिकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यालय प्यूठानले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित विभिन्न योजनाको अनुगमन गरेको...

बीमाको विषयमा पत्रकारसंग अन्तरक्रिया सम्पन्न

बीमाको विषयमा पत्रकारहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम जुम्रीमा सम्पन्न भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण...

प्यूठानमा विगतभन्दा धेरै बजेट आएको छः मन्त्री थापा

लुम्बिनी प्रदेशका सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापाले विगतभन्दा जिल्लामा धेरै बजेट आएको बताएका...