News Portal

रेडियो सुन्नुहोस्

झिमरुक गाउँपालिकाले विभिन्न माग सहित प्रदेश सरकारलाई पत्र वुझायो।

झुलेनी नेटवर्क२०७९ साउन ९, प्यूठान
८५० पटक
२०७९ साउन ९, प्यूठान

झिमरुक गाउँपालिकाले विकास निमार्णका विभिन्न पक्षहरुलाई समेटेर प्रदेश सरकारलाई माग पत्र बुझाएको छ । आईतबार झिमरुक गाउँपालिका अध्यक्ष पित बहादुर महतरा क्षेत्री, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शुभास रिजाल र वडा नं ५ का वडा अध्यक्ष दधिराम पोख्रलेले प्रदेशका मूख्य मन्त्री कुल प्रसाद केसी र अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्कालाई मागहरु तत्काल सम्बोधन हुने गरि योजनाहरु समेटेर माग पत्र बुझाएका हुन ।
बाग्दुला भिमगिठे सडक मर्मत, गत असार १४ गते आएको बाढीले झिमरुक नदि वरीपरिका वासिन्दाहरु जेखिममा रहेको भन्दै झिमरुक नदि तत्काल नियान्त्रण गर्न एवम् विपद व्यवस्थापन, पालिका भित्रका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुको स्तरनोन्ती एवम यस वर्ष भित्रै विकास निमार्ण गरिने गरि प्रदेश सरकार समक्ष मागपत्र बुझाएको झिमरुक गाउँपालिका अध्यक्ष पित बहादुर महत्तरा क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

हाम्रा सामाग्रीहरू झुलेनी युनाइटेड नेटवर्क प्रा.ली. द्वारा सञ्चालित निम्न सञ्चारमाध्यममा हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिन्छ ।

– www.jhulenipost.com (दर्ता नं. २७८२ /२०७८/ ०७९, सूचीकृत नं. २८८४/ २०७८/ ०७९)

– रेडियो झुलेनी १०४.७ मेगाहर्ज (इजाजत पत्र नं. ०१/ २०७८/ ०७९, लाइसेन्स नं. ४२/ २०७८/ ०७९)

– झुलेनी पोष्ट साप्ताहिक (मङ्गलवार) (दर्ता नं. ११ (जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठान), प्रेस काउन्सिल नेपालबाट ख वर्गमा वर्गीकृत)

प्रतिकृया दिनुहोस्

ट्रयाकओपन भयो बाग्दुला–खैरा वैकल्पिक मार्ग

क्वाडी–बिजुवार–बाग्दुला सडकमा हुने सवारी चॉपलाई मध्यनजर गर्दै निर्माण थालिएको झिमरुक पारी नदी किनारैकिनारको सडक ट्रयाकओपन...

सेवाग्राहिको घरमै पुगेर अपांगता परिचयपत्र वितरण

प्यूठान नगरपालिका वडा नं. ६ का भुपाल गयल मगर लामो समयदेखि पक्षघात भएर विस्तारामै थलिएका...

अदुवा बालि प्रशोधन तथा क्याण्डि बनाउने तालिम सम्पन्न

अदुवा बालि प्रशोधन तथा क्याण्डि बनाउने तालिम खलंगामा सम्पन्न भएको छ । राष्टिय कृषि आधुनिकिरण...

बाग्दुला– बिजुवार क्षेत्रमा मदन भण्डारी मार्गको डीपीआर छैन

प्यूठान–बिजुवार–बाग्दुला सडक खण्ड मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत डीपीआर नभएको आयोजनाले जनाएको छ । गुल्मीको तम्घास...

घरदैलोमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता

अति अशक्तता भएका, विधवा, दलित बालबालिका र ७० बर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकका लागि राज्यले सामाजिक...