News Portal

रेडियो सुन्नुहोस्

लकडाउने गर्ने पक्षमा छैन सरकार : स्वास्थ्यमन्त्री

झुलेनी नेटवर्क२९ पुस, काठमाडौं
५७८ पटक
२९ पुस, काठमाडौं

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले सरकार अनावश्यक लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।

बिहीवार कीर्तिपुर अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रमपछि बोल्दै मन्त्री खतिवडाले यसअघि अन्य देशहरुको कुरा सुनेर लकडाउन गरेपनि अब आवश्यक ठाउँ हेरेर मात्रै लकडाउन गरिने बताए ।

उनले यसअघिका लकडाउनले देशको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै असर गरेको भन्दै अब लकडाउन नै समाधान हो भन्ने किसिमबाट सरकार नजाने बताए । मन्त्री खतिवडाले सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष तयारीका साथ काम गरिरहेकोले लकडाउन हुन्छ भनेर आत्तिनु नपर्ने बताए ।

आवश्यक्ता हेरेर खास ठाउँमा मात्रै लडकाउन हुने भन्दै उनले तत्काल लकडाउनको विषयमा आतंकित हुनु नपर्ने बताए । नागरिकलाई असजिलो पर्दा सरकार तयारीका साथ बसेको भन्दै उनले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तयारी अवस्थामा राखेको उनले बताए ।

हाम्रा सामाग्रीहरू झुलेनी युनाइटेड नेटवर्क प्रा.ली. द्वारा सञ्चालित निम्न सञ्चारमाध्यममा हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिन्छ ।

– www.jhulenipost.com (दर्ता नं. २७८२ /२०७८/ ०७९, सूचीकृत नं. २८८४/ २०७८/ ०७९)

– रेडियो झुलेनी १०४.७ मेगाहर्ज (इजाजत पत्र नं. ०१/ २०७८/ ०७९, लाइसेन्स नं. ४२/ २०७८/ ०७९)

– झुलेनी पोष्ट साप्ताहिक (मङ्गलवार) (दर्ता नं. ११ (जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठान), प्रेस काउन्सिल नेपालबाट ख वर्गमा वर्गीकृत)

प्रतिकृया दिनुहोस्

रजवारामा डेढ लाख पुरस्कार राशिको भलिबल प्रतियोगिता हुँदै

गौमुखी गाउँपालिका ३ रजवारामा डेढ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार राशि रहेको भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको...

प्रहरीद्वारा प्यूठानमा तोडफोड र आगजनीमा संलग्नको सूची तयार

प्रहरीले जेनजी आन्दोलनको नाममा भाद्र २४ गते प्यूठानमा तोडफोड र आगजनीमा संलग्न  भएकाहरूको सूची तयार...

१० वर्षीय वालिकालाई झिमरुक खोलाले बगायो, खोजी कार्य जारी

प्यूठानको झिमरुक खोलाले १० वर्षीय वालिकालाई बगाएको छ । मङ्गलबार पौडी खेल्ने क्रममा झिमरुक गाउँपालिका...

१२ वर्षीय वालिकालाई करणी गरेको आरोपमा ७३ वर्षीय वृद्ध पक्राउ

१२ वर्षीय वालिकालाई आफ्नै घरमा जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा वृद्ध पक्राउ परेका छन् । गौमुखी...

राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्...