News Portal

रेडियो सुन्नुहोस्

‘नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयताको औचित्य’ विषयक अन्तरक्रिया विजुवारमा सम्पन्न

झुलेनी नेटवर्क२०८१ फागुन ४
८३७ पटक
२०८१ फागुन ४

नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयताको औचित्य विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम विजुवारमा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा प्यूठानको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सङ्घीयतापछिको उपलब्धि र अप्ठ्याराहरूबारे छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चा लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बोम बहादुर खत्रीले कार्यक्रमको विषयबारे अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

अन्तरक्रियामा बोल्ने धेरै वक्ताहरूले सङ्घीयता खर्चिलो प्रणाली रहेको विचार राखेका छन् । कार्यक्रममा स्वर्गद्वारी क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख मोहन गिरी, प्यूठान नगरपालिकाका पूर्व नगरप्रमुख अर्जुन कुमार कक्षपती, कपा एकीकृत समाजवादी प्यूठानका अध्यक्ष भोज विक्रम बुढामगर, प्यूठान क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख कल्पना खड्का, नेकपा मालेका सचिव तिलविक्रम केसी, नेकपा क्रान्तिकारीका सचिव टीकाराम पौडेल लगायतले आफ्नो विचार राखेका थिए ।

हाम्रा सामाग्रीहरू झुलेनी युनाइटेड नेटवर्क प्रा.ली. द्वारा सञ्चालित निम्न सञ्चारमाध्यममा हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिन्छ ।

– www.jhulenipost.com (दर्ता नं. २७८२ /२०७८/ ०७९, सूचीकृत नं. २८८४/ २०७८/ ०७९)

– रेडियो झुलेनी १०४.७ मेगाहर्ज (इजाजत पत्र नं. ०१/ २०७८/ ०७९, लाइसेन्स नं. ४२/ २०७८/ ०७९)

– झुलेनी पोष्ट साप्ताहिक (मङ्गलवार) (दर्ता नं. ११ (जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठान), प्रेस काउन्सिल नेपालबाट ख वर्गमा वर्गीकृत)

प्रतिकृया दिनुहोस्

ट्रयाकओपन भयो बाग्दुला–खैरा वैकल्पिक मार्ग

क्वाडी–बिजुवार–बाग्दुला सडकमा हुने सवारी चॉपलाई मध्यनजर गर्दै निर्माण थालिएको झिमरुक पारी नदी किनारैकिनारको सडक ट्रयाकओपन...

सेवाग्राहिको घरमै पुगेर अपांगता परिचयपत्र वितरण

प्यूठान नगरपालिका वडा नं. ६ का भुपाल गयल मगर लामो समयदेखि पक्षघात भएर विस्तारामै थलिएका...

अदुवा बालि प्रशोधन तथा क्याण्डि बनाउने तालिम सम्पन्न

अदुवा बालि प्रशोधन तथा क्याण्डि बनाउने तालिम खलंगामा सम्पन्न भएको छ । राष्टिय कृषि आधुनिकिरण...

बाग्दुला– बिजुवार क्षेत्रमा मदन भण्डारी मार्गको डीपीआर छैन

प्यूठान–बिजुवार–बाग्दुला सडक खण्ड मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत डीपीआर नभएको आयोजनाले जनाएको छ । गुल्मीको तम्घास...

घरदैलोमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता

अति अशक्तता भएका, विधवा, दलित बालबालिका र ७० बर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकका लागि राज्यले सामाजिक...