काठमाडौं । सरकारले हालै ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत विपन्न तथा गरिव ५ लाख जनतालाई राहतस्वरुप प्रति घर–परिवार १० हजार नगद दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड-१९ बाट रोजगारी गुमाएका र अन्य आयआर्जन गर्नबाट वञ्चित जनतालाई यही असोज महिनाभित्रै एक पटकका लागि १० हजार रुपैयाँ दिने बताएका छन् ।

सरकारको घोषणाबाट राज्यकोषलाई ५ अर्बको थप दायित्व सिर्जना भएको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट वितरणमुखी भन्दै विपक्षीहरुले आलोचना गरेका थिए । तर, अहिले आफू सत्तामा पुग्नासाथ झन् वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएको आरोप उनीहरुमाथि लागेको छ ।

अर्थशास्त्रीहरु भने सरकारको यो घोषणा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिबाट त्रुटीपूर्ण रहेको बताउँछन् । सरकारले बेमौसमी बाजा बजाउँदा देशलाई ५ अर्बको दायित्व सृजना भएको उनीहरुको भनाइ छ । गरिबका नाममा नगद वितरण गर्दा लक्ष्यित वर्गमा नपुग्ने चिन्ता पनि उनीहरुले व्यक्त गरेका छन् ।

अर्थविद् केशव आचार्यले कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका र आर्थिकस्थिति अत्यन्त न्यून भएकालाई राहत वितरणको काम कुबेलामा गर्न लागिएको टिप्पणी गरे । ‘कि लकडाउनका बेला नै नगद वितरण गर्नुपर्थ्याे,’ उनले भने, ‘अहिले आएर त्यो पनि एक महिनाभित्रमा नै वितरण गर्ने कुराले आशंका उत्पन्न भएको छ ।’

हतारमा पैसा बाँड्ने कार्यक्रम वितरणमुखी नै भएको उनले टिप्पणी गरेका छन् । आचार्यको भनाइमा नेपालमा गरिव र कोरोनाका कारण रोजगार गुमाउनेको एकिन तथ्यांक नै छैन । जबकि सरकारले ५ लाखलाई नगद १०-१० हजार बाँड्ने भनेको छ ।

‘कति लाख जनता विपन्नको रेखामुनि छन् भन्ने पनि प्रष्ट नभएको अवस्थामा अन्धाधुन्द नगद वितरण गर्दा वास्तविक गरिवले नपाउन सक्छ,’ उनले भने ।

अघिल्लो सरकारको पालामा सुरुभएको नागरिक परिचयपत्रको काम केही जिल्लाभन्दा अघि बढ्न सकेको छैन् । वास्तविक गरिव को हो भनेर पहिचान नभएको अवस्थामा सरकारले रकम बाँड्दा भ्रष्टाचार बढ्नसक्ने आचार्य बताउँछन् ।

कोभिडका कारण अहिलेसम्म रोजगारी गुमाउनेको संख्या ३० लाख भएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) को दावी छ । जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले ३० लाखले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा ५ लाखलाई १० हजार बाँड्नु भनेको बच्चालाई ललिपप बाँडेजस्तै भएको बताए ।

अघिल्लो सरकारका पालामा पनि कोभिड संक्रमण फैलिएसँगै रोजगारी गुमेका र आर्थिक स्थिति कमजोर भएका जनतालाई नगद बाड्ने कुरा आएको थियो । तर, सरकारले नगद बाँड्दा वास्तविक विपन्न वर्ग छुट्याउन नसकिएकाले बाँडिएन ।

सरकारले अति विपन्न वर्ग र रोजगार गुमेकाहरुलाई नगद दिनु उपयुक्त भएको भएपनि वास्तविक गरिवका हातमा पैसा पुग्नेमा शंका गर्छन्, अर्थविद् विमल कोइराला । स्थानीय तहले इमान्दारीका साथ काम गरेमा विपन्न वर्गलाई थोरै राहत हुने उनको भनाइ छ । तर, यसले राज्यलाई आर्थिक भार थपेको कोइरालाले बताए ।

सरकारले भने प्रतिस्थापन विधयेकमा गरिएको घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने दावी गरेको छ । कोभिडका कारणले गरिवको संख्या बढेको र अहिले ती वर्गलाई राहत दिनैपर्ने भएकाले यो कार्यक्रम ल्याइएको बताउँछन् अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेती ।

उनका अनुसार अहिले कति गरिबी छन् भन्न एकिन संख्या नभए पनि करिब ५ लाखको हाराहारीमा होलान् भन्ने अनुमानका आधारमा कार्यक्रम ल्याइएको हो । र, यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले द्रूत गतिमा गरिव पहिचान र कार्यक्रम अघि बढाउने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

द्रूत गतिमा काम सकेर संघिय मामिला मन्त्रालयमार्फत वास्तविक विपन्न वर्गलाई राहत वितरण हुने उनले बताए ।

‘राज्यमा अफ्ठ्यारो पर्दा विभिन्न देशले गरिव र विपन्न बर्गका लागि यस्ता कार्यक्रम ल्याउने गर्छन्,’ उप्रेतीले भने, ‘यसलाई वितरणमुखी भनिहाल्न मिल्दैन ।’

सरकारले स्थानीय तहमा पैसा पठाएर वितरण गर्ने भएकाले वास्तविक विपन्न वर्गले दशैंको संघारमा राहत प्राप्त गर्ने उप्रेतीको दावी छ । नेपाल प्रेसबाट साभार