दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाको ५ वटा वडाहरुले कोरोना राहत प्याकेजमा मनपरी तरिकाले नाम सिफारिस गरेको तथ्य फेला परेको छ ।

कोभिड १९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जनको अवसर गुमाएका अतिविपन्न गरिव ५ लाख परिवारलाई नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा रातह स्वरुप एक पटकका लागि प्रति परिवार रु १० हजारका दरले नगद अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम अनुसार राप्ती गाउँपालिकाको ५ वटा वडाहरुले कार्यविधि अनुसार नाम सिफारिस गरेको भेटिएको छ ।

गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, ३, ४, ७ र ९ मा कार्यविधि विपरित वास्तविक पिडितहरुको नाम सिफारिस नगरी गैरपिडितहरुको नाम सिफारिस गरिएपछि विभिन्न राजनीतिक दल र स्थानीय स्तरबाट समेत विरोध हुन थालेको छ ।

राप्ती गाउँपालिकामा कुल ७०० जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएको हुँदा ती वडाहरुले वास्तविक पिडित सँगै गैरपिडितहरुको नाम समेत सिफारिस गरिएपछि स्थानीयहरुले विरोध जनाउन थालेका हुन् ।

राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा २४५ जनाको आवेदन परेकोमा ८३ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । वडामा बिराेध र विभिन्न संञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन प्रसारण भएपछि छुट भएका ९ जनाकाे नाम थप गरेकाे वडा कार्यालयले विज्ञप्ती जारी गरेर जानकारी दिएकाे छ ।

गैरपिडितहरुको नाम समावेश गरिएको तथ्य फेला परेपछि मंगलवार ३ नम्बर वडा कार्यालयमा स्थानीयहरुले विरोध जनाएका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टीले पिडितहरुलाई सहभागी गराई पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध जनाएका थिए ।

नेपाल सरकारको कार्यविधि विपरित वडा नम्बर १ मा १०५ जनाको आवेदन परेकोमा १०५ जनाकै नाम सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै वडा नम्बर ४ मा ९० जनाको आवेदन परेकोमा ९० जनाकै नाम सिफारिस गरेको छ । वडा नम्बर ७ मा २४५ जनाको आवेदन परेकोमा ७९ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ भने वडा नम्बर ९ मा ९१ जनाको आवेदन परेकोमा ९१ जनाकै नाम सिफारिस गरिएको छ ।

ती वडाहरुले वास्तविक पिडित सँगै गैर पिडितहरुको नाम सिफारिस गरि पठाएका छन् । यस विषयमा केहि वडा अध्यक्ष सँग बुझ्दा वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष चन्दर चौधरी र ४ का वडा अध्यक्ष विष्णुबहादुर घर्ती क्षेत्रीले गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

यता यस विषयमा राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजालले भने नेपाल सरकारको कार्यविधि अनुसार वडाहरुलाई वास्तविक पिडितहरुको नाम सिफारिस गरी पठाउन अनुरोध गरेको बताए ।

कोभिड राहत प्याकेजका विषयमा केहि वडाहरुमा विरोध हुन थालेपछि वडाहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउन नेकपा माओवादी केन्द्र राप्ती गाउँपालिकाले ९ वटै वडाहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । पार्टीका राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष श्यामेश चौधरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले वडाध्यक्षहरुलाई सो ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

राप्ती गाउँपालिका त एउटा उदाहरण मात्र हो यस्ता समस्या अन्य पालिकामा पनि हुन सक्छ । त्यसैले वडा तथा पालिकाले वितरण गर्ने हरेक कार्यक्रम तथा योजना पारदर्शी भए नभएको बारे खवरदारी गर्न आवश्यक देखिन्छ ।