नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ नहुने भएको छ। मुद्दाको पेशी न्यायाधीश मिरा खड्काको इजलासमा परेको भएपनि बेन्च बस्न नभ्याएपछि मुद्दाको सुनुवाइ नहुने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

दल दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगले दस्तखत नै नभएका निवेदनहरुलाई पछि सनाखत गराएको,बिना कारण प्रक्रिया नै पूरा नगरी गलत मनसायले हतारमा छुट्टै दल दर्ता गराएको भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका दुईजना सांसद बिमला वली र अजय शाहीलाई दलले निष्कासन गरेका दुवै सांसदलाई यथावत राख्नेगरी भएको निर्णय बदर गरी गैरकानुनी कार्य गरेको भन्दै एमालले असर्वोच्चमा अर्को रिट दायर गरेको थियो।

यस्तै एमालेले भदौ १ गते माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो । तर सभामुख सापकोटाले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिएनन्।

त्यसपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए। एमालेले सभामुखको उक्त निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

अन्नपुर्ण