विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेज मुद्दाको पेसी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासमा परेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई हटाएको दावी गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

यस अगाडि भदौ ८ गतेको इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले तीन दिनभित्र घिसिङको नियुक्तिको निर्णय फाइल अदालतमा झिकाउन आदेश दिएका थिए। राणाले मन्त्रिपरिषद्को नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ८६९ औं बैठकको निर्णय झिकाउन आदेश दिएका हुन्।

उनले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा निवेदक हितेन्द्र देव शाक्यको माघ २६ को नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णयको र साउन २५ को नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट जल तथा उर्जा आयोगको उर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदको नियुक्ति सम्बन्धी सक्कल फाइल, विपक्षी कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा साउन २५ को नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को नियुक्ति गर्ने निर्णय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ८६९ औं बैठकको निर्णय र PERFORMANCE AGREEMENT FOR MANAGING DIRECTOR, 2077 मा रिट निवेदक हितेन्द्र देव शाक्य र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच भएको सम्झौताको सक्कल फाइल तीन दिनभित्र झिकाई नियमानुसार पेश गर्नू ।’

शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, उर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएका छन्।

रिटमा सरकारले गैरकानूनी रूपमा घिसिङलाई नियुक्त गरेर एउटै पदमा दुई व्यक्ति कायम गरेको शाक्यको दाबी छ। ‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट मैले राजीनामा दिएको छैन भन्ने कुरा निर्विवाद छ। त्यसैगरी मलाई विपक्षी नेपाल सरकारले उक्त पदबाट सुनुवाइको मौका प्रदान गरी कुनै कानूनी आधारमा हटाउने निर्णय गरेको छैन भन्ने कुरा पनि निर्विवाद छ’ रिटमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा मेरो यथावत रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकारणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने कार्य कानून र औचित्यको समेत प्रतिकूल छ।’

उनले कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिनु दिलाउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका थिए
सरकारले साउन २५ गते कुलमानलाई प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो।

अन्नपूर्ण