News Portal

रेडियो सुन्नुहोस्

‘नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बढे’

झुलेनी नेटवर्क२०७८ पुष १६ 
६९८ पटक
२०७८ पुष १६ 

सन् २०२१ नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण वर्ष रहेको नेपाल पत्रकार महासंघले जनाएको छ । महासंघका महासचिव रोशन पुरीका अनुसार तुलनात्मक रूपमा यस वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बढेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघको अभिलेखअनुसार सन् २०२० मा ५२ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना भएका थिए भने सन् २०२१ जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ बिहान ११ बजेसम्म ६२ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना भएका छन् । ६२ वटा घटनामा १९० जना पत्रकार पीडित भएका छन् भने ४ सञ्चारमाध्यम प्रभावित हुन पुगेका छन् ।

यस वर्ष पत्रकारमाथि ३२ वटा धम्की तथा दुर्व्यवहारका घटना भएका छन् । पेशागत असुरक्षा तथा कब्जा र अवरोधका १०–१० वटा घटना भएका छन् । यसैगरी पत्रकार आक्रमणका ५ वटा घटना भएका छन् । यसैगरी पत्रकार गिरफ्तारीका ४ वटा घटना भए भने नीतिगत बन्देजको १ घटना भएको महासंघको अभिलेखमा छ ।

 

अनलाइनखबर

हाम्रा सामाग्रीहरू झुलेनी युनाइटेड नेटवर्क प्रा.ली. द्वारा सञ्चालित निम्न सञ्चारमाध्यममा हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिन्छ ।

– www.jhulenipost.com (दर्ता नं. २७८२ /२०७८/ ०७९, सूचीकृत नं. २८८४/ २०७८/ ०७९)

– रेडियो झुलेनी १०४.७ मेगाहर्ज (इजाजत पत्र नं. ०१/ २०७८/ ०७९, लाइसेन्स नं. ४२/ २०७८/ ०७९)

– झुलेनी पोष्ट साप्ताहिक (मङ्गलवार) (दर्ता नं. ११ (जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठान), प्रेस काउन्सिल नेपालबाट ख वर्गमा वर्गीकृत)

प्रतिकृया दिनुहोस्

ट्रयाकओपन भयो बाग्दुला–खैरा वैकल्पिक मार्ग

क्वाडी–बिजुवार–बाग्दुला सडकमा हुने सवारी चॉपलाई मध्यनजर गर्दै निर्माण थालिएको झिमरुक पारी नदी किनारैकिनारको सडक ट्रयाकओपन...

सेवाग्राहिको घरमै पुगेर अपांगता परिचयपत्र वितरण

प्यूठान नगरपालिका वडा नं. ६ का भुपाल गयल मगर लामो समयदेखि पक्षघात भएर विस्तारामै थलिएका...

अदुवा बालि प्रशोधन तथा क्याण्डि बनाउने तालिम सम्पन्न

अदुवा बालि प्रशोधन तथा क्याण्डि बनाउने तालिम खलंगामा सम्पन्न भएको छ । राष्टिय कृषि आधुनिकिरण...

बाग्दुला– बिजुवार क्षेत्रमा मदन भण्डारी मार्गको डीपीआर छैन

प्यूठान–बिजुवार–बाग्दुला सडक खण्ड मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत डीपीआर नभएको आयोजनाले जनाएको छ । गुल्मीको तम्घास...

घरदैलोमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता

अति अशक्तता भएका, विधवा, दलित बालबालिका र ७० बर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकका लागि राज्यले सामाजिक...